नाशिक : जिल्ह्यात कांद्याचे दर गडगडल्याने शेतकरी आक्रमक झाले असून, रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या कांद्याला योग्य दर मिळावा, यासाठी आता राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या असून, केंद्राने बाजार हस्तक्षेप योजनेच्या माध्यमातून ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदी करावी, असे पत्र राज्य सरकार केंद्राला पाठवणार आहे.

यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागांशी चर्चा करणार आहेत. याबाबतचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, अशी माहिती पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. (Guardian Minister Dada Bhuses information Requests to Center for Onion Purchase nashik news)

जिल्हा परिषदेतर्फे आयोजित ‘मिशन भगीरथ प्रयास’ या उपक्रमाच्या प्रारंभानंतर पालकमंत्री भुसे यांनी गुरुवारी (ता. २३) नाशिक येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर सरासरी ४०० ते ६०० रुपये प्रतिक्विंटल इतके गडगडल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

कांदा विक्रीतून उत्पादन आणि वाहतुकीचा खर्चही निघेनासा झाल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. पालकमंत्री भुसे म्हणाले, की सध्या हवामानातील बदल, रोगाचा प्रादुर्भाव या कारणांमुळे कांद्याचा हंगाम यंदा लांबणीवर पडला. त्यातच नवीन कांद्याची आवक वाढल्याने कांद्याचे दर कोसळले आहेत.

लासलगाव, पिंपळगाव, सिन्नर, मनमाड, चांदवड, नांदगाव या सर्व बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला ५०० ते ७०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. कांद्याचा उत्पादन खर्च बघितला, तर मिळणार दर खूपच कमी आहे आणि त्यामुळेच कांदा उत्पादक हवालदिल झाले आहेत.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

शेतकऱ्यांच्या कांदा उत्पादनाचा खर्च निघण्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडे ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदी करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. तसे पत्र केंद्राला पाठवले जाणार आहे.

अडचण तरीही प्रयत्न करू

सध्याचा कांदा हा साठवण्यासारखा नाही. त्यामुळे ‘नाफेड’लाही तो खरेदी करून साठवता येणार नाही, हीदेखील अडचण आहे. तरीदेखील कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी आम्ही केंद्राकडे कांदा खरेदीबाबत पाठपुरावा करत आहोत. केंद्र सरकारने बाजार हस्तक्षेप योजनेच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करावा, अशी विनंती करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री भुसे यांनी सांगितले.