नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्तीच्या आदेशाला शुक्रवारी (ता. १९) मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. या संदर्भात बॅंकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांनी केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे संचालक मंडळ बरखास्त झाले असून, विद्यमान संचालकांना आगामी निवडणूक लढविण्याचा मार्गदेखील बंद होणार आहे. दरम्यान, या निकालासंदर्भात वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यासाठी याचिकाकर्ते आहेर यांना दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या सूचनेनुसार बॅंकेत अनियमितता आणि नियमबाह्य कामकाजामुळे ‘नाबार्ड’ने विद्यमान संचालक मंडळ सहकार नियम ११० अ अन्वये बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार प्रशासकांनी बॅंकेचा कार्यभार स्वीकारला. त्यांनी कामकाजदेखील सुरू केले होते. मात्र त्यानंतर राजकीय घडामोडींत राज्य शासनाच्या अप्रत्यक्ष पाठिंब्याने भाजपचे केदा आहेर बॅंकेचे अध्यक्ष आणि शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे उपाध्यक्ष झाले. त्यानंतर अध्यक्ष केदा आहेर यांनी प्रशासक नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन संचालक मंडळाला कामकाज करण्याचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी केली होती. या याचिकेवर प्रारंभी सुनावणी होऊन न्यायालयाने राज्य शासनाला भूमिका मांडण्याची सूचना केली होती. मात्र राज्य शासनाच्या वकिलांनी याबाबत विरोध केला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने प्रशासक नियुक्तीस स्थगिती दिली. 

हेही वाचा - सटाण्यात लहान मुले सातच्या आत घरात! रात्रीच्या विचित्र प्रकाराने दहशत; युवकांचा जागता पहारा

न्यायालयाने स्थगिती दिल्यावर गेली तीन वर्षे या संदर्भात तारीख पे तारीख अशी स्थिती होती. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी बॅंकेचे अध्यक्ष अद्वय हिरे यांनी या याचिकेचा पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर दोन महिन्यांपासून त्यांची सुनावणी सुरू होती. शुक्रवारी त्याचा अंतिम आदेश न्यायमूर्ती बिस्ट आणि धानुका या खंडपीठाने निकाल दिला. त्यात अध्यक्ष केदा आहेर यांची याचिका फेटाळण्यात आली. येत्या आठ दिवसांत अध्यक्षांनी आपला कार्यभार प्रशासकांना द्यावा, असे आदेशात म्हटले. अद्वय हिरे यांच्यातर्फे अॅड. विश्वजित मोहिते यांनी काम पाहिले. 

नेत्यांना बॅंकेची दारे बंद? 

शिरीषकुमार कोतवाल, आमदार माणिकराव कोकाटे, नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, दिलीप बनकर, सीमा हिरे, सुहास कांदे, माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, माजी मंत्री शोभा बच्छाव, माजी आमदार अनिल कदम, गणपतराव पाटील, शिवाजी चुंभळे, परवेझ कोकणी, संदीप गुळवे, नामदेव हलकंदर, माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्यासह सर्वच राजकीय पक्षांचे ज्येष्ठ नेते व लोकप्रतिनिधी बॅंकेचे संचालक आहेत. त्यांना सहकारातील तरतुदींनुसार आगामी निवडणुकीसाठी अपात्र ठरविले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या नेत्यांना आता बॅंकेची दारे बंद झाली आहेत. त्यांना आपल्या कुटुंबातील मंडळींना राजकारणात उतरवावे लागेल. त्यामुळे यातील किती नेते आपले समर्थ व कार्यकर्त्यांनी संधी देण्याचा मोठेपणा दाखवतात याची उत्सुकता आहे.

हेही वाचा -  नाशिकमध्ये आता कोरोनाचा युरोपियन स्ट्रेनचे संकट; काय आहे हा बी.१.१.७ स्ट्रेन? डॉक्टरांची माहिती