नाशिक : कांद्याचे भाव ढासळल्याने बाजार हस्तक्षेप योजनेत कांद्याचा समावेश करून योजना लागू करावी, अशी शिफारस केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Bharati Pawar) यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांना केली आहे. राज्य सरकारने कांद्याचा बाजार हस्तक्षेप योजनेत समावेश होण्यासाठी केंद्राला प्रस्ताव पाठवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. योजनेत सफरचंद, किन्नू-माल्टा, लसूण, संत्री, गालगल, द्राक्षे, मशरूम, लवंग, काळीमिरी, अननस, आले, लाल मिरची, धणे, इसबगोल, चिकोरी, मोहरी, एरंडेल पामतेल आदींची समावेश आहे. त्याप्रमाणे कांद्याचा समावेश करावा, अशी आग्रही मागणी डॉ. पवार यांची आहे.

उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्यासमवेत डॉ. पवार दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी ई-मेलद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या चिंतांकडे लक्ष देण्याची विनंती श्री. तोमर यांना केली आहे. कांद्याच्या उत्पादनात देशाचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतात. देशातील ३०.०३ टक्के कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा आहे. यंदा राज्यात कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले असून, त्याचा विपरीत परिणाम बाजारभावावर झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करणे आवश्‍यक असल्याचे डॉ. पवार यांनी म्हटले आहे.

बाजार हस्तक्षेप योजना

बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत किमान किमतीत समाविष्ट नसलेल्या बागायती आणि नाशवंत शेतमालाला संरक्षण दिले जाते. नाशवंत मालाच्या किमती घसरतात, अशावेळी सरकारकडून ही योजना लागू केली जाते. राज्य सरकारच्या विनंतीवरून संबंधित मालाचे झालेले नुकसान सामायिक केले जाते. केंद्र आणि राज्य सरकार ५० : ५० टक्के हा आधार योजनेसाठी असतो.