Nashik News : सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीतील मिळकतींना लागू केलेल्या औद्योगिक घरपट्टी दरासंदर्भात ठराव रद्द करण्यासाठी महासभेवर प्रस्ताव ठेवण्याचे आश्वासन महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी आमदार सत्यजित तांबे यांच्या शिष्टमंडळाला दिले.

त्याचप्रमाणे औद्योगिक वसाहतीमधील अतिक्रमण हटविण्यासाठी संयुक्त मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Industrial rate housing proposal in General Assembly After cancellation of resolution factory owners will get relief Nashik News)

आमदार तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली निमा व आयमा पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. करंजकर यांची भेट घेत औद्योगिक वसाहतीमधील समस्या मांडल्या. महापालिकेने २०१८ पासून औद्योगिक क्षेत्रातील आस्थापनांना वाणिज्यऐवजी औद्योगिक दर लागू केले आहेत.

त्यामुळे मालमत्ता कराची चार ते पाच पटीने देयके येत असल्याने पूर्वीप्रमाणे कर आकारणीची मुख्य मागणी उद्योजकांची आहे.

राज्य शासनाने औद्योगिक आस्थापनांकरिता वाणिज्य दरांऐवजी औद्योगिक दराने व आदरातिथ्य क्षेत्रास औद्योगिक करयोग्य मूल्य दराने घरपट्टी लागू करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने शासनाकडे पाठविला होता.

त्यासंदर्भात शासनाने महापालिकेनेच निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार महासभेवर प्रस्ताव ठेवून मंजुरी घेऊन येत्या आर्थिक वर्षापासून पूर्वीप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रात घरपट्टी लागू करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी शिष्टमंडळाला दिले.

सांडपाणी व्यवस्था, फायरसेस रद्द करावा, एलबीटी परतावा, अतिक्रमण यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत तत्काळ कारवाईचे आश्वासन देण्यात आले.

औद्योगिक वसाहती मध्ये संयुक्तपणे अतिक्रमण मोहीम राबविण्याबरोबरच निर्धारित कालावधीत औद्योगिक वसाहतींचे प्रश्न सोडविण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या. बैठकीला एमआयडीसीचे अधिकारी नितीन गवळी, माजी नगरसेवक राहुल दिवे, झांजे सर, नितीन पाटील, आयमा अध्यक्ष निखिल पांचाळ, मनीष रावल, अध्यक्ष ललित बूब, निमा चे सेक्रेटरी राजेंद्र आहिरे, सुदर्शन डोंगरे, राजेंद्र पानसरे उपस्थित होते.

मलनिस्सारण केंद्रासाठी स्वतंत्र आराखडा

सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीसाठी स्वतंत्र मलनिस्सारण आराखडा तयार केला जाणार आहे. शासनाला आराखडा सादर केला जाईल.

कारखान्यांमधून बाहेर पडणारे रसायनयुक्त पाणी महापालिकेच्या केंद्रांना जोडण्यासाठी निरीच्या अहवालानुसार कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

"उद्योगांचा अनेक समस्या आहे. त्या समस्यांचे निराकरण कालमर्यादेत होणे आवश्यक आहे. उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. नाशिक महापालिका आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यांच्या माध्यमातून प्रश्न सुटतील."- सत्यजित तांबे, आमदार.

"औद्योगिक वसाहतीमधील समस्या सोडविण्यासाठी महापालिका कटिबद्ध आहे. रस्ते, ड्रेनेज, अतिक्रमण, पथदीप या समस्या तातडीने सोडविल्या जातील."

- डॉ. अशोक करंजकर, आयुक्त, महापालिका.