नाशिक : राज्यातील आदिवासी भागात राहणाऱ्या लोकांना, त्यांच्या भागातील उपजीविकेची साधन आणि उपलब्ध जैवविवाधितेच्या माध्यमातून ‘संवर्धनातून समृद्धीकडे’ नेत त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी जैवविविधता क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.

राज्यातील दुर्गम डोंगर-दऱ्यांमध्ये राहणारे आदिवासी नागरिक हे स्वत:च्या पायावर उभे राहावेत, यासाठी आर्थिक मदत म्हणून शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. त्या माध्यामातून अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींच्या आर्थिक विकासासाठी व कल्याणासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत असतात. पिके, औषधी वनस्पती, प्राणी, झाडे, पक्षी अशी जैवविविधता महाराष्ट्रातील आदिवासी भागात मुबलक प्रमाणात आढळते. लोकहभागातून याचे संवर्धन व व्यवस्थापन करणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे शबरी महामंडळाकडून आदिवासी भागातील स्थानिक जैविक संसधानाचे संरक्षण व संवर्धन यासारखे प्रकल्प तयार करून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक कोटी रूपयांचा निधीदेखील महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

या उपक्रमासाठी महामंडळाकडून आदिवासी बहुल भागात जैवविविधता क्षेत्रात कार्यरत नामांकित संस्थांकडून सविस्तर प्रकल्प प्रस्ताव मागविण्यात येत आहे. हे प्रस्ताव ३१ मार्चपर्यंत स्वीकारले जातील. या उपक्रमांची सविस्तर माहिती आदिवासी विकास विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

या संस्था करू शकतात अर्ज

कंपनी कायद्यांतर्गत तयार झालेली सार्वजनिक कंपनी, वन-धन केंद्र समूहांतर्गत स्थापन झालेले आदिवासींचे गट, एफआरए कायद्याअंतर्गत काम करणाऱ्या आदिवासी ग्रामसभा व ग्रामसभांचे समूह.

या क्षेत्रांत होणार काम

कृषी, वनस्पती, प्राणी, गौण वनोपज, गवताळ, जल, मत्सय, दुर्मिळ औषधी प्रजाती, तसेच औषधी पुनर्निमिती व पुनर्जीवन, जैवविविधता या विषयांवर आदिवासी बहुल क्षेत्रातील संस्थांकडून प्रस्ताव मागिविले जाणार आहे.