नाशिक- मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे अन्य शासकीय योजनांच्या निधीवर परिणाम झाल्याचे बोलले जात आहे. शासनाकडून जिल्हा मानवविकास कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य शिबिरांसाठी चालू आर्थिक वर्षात एक नवा रुपयाही प्राप्त झालेला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे गरोदर, स्तनदा माता तसेच जोखमीच्या बालकांचे आरोग्य धोक्यात आले.

जिल्हा मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी सुरगाणा, त्र्यंबकेश्‍वर, पेठ, इगतपुरी, कळवण, दिंडोरी, बागलाण व नांदगाव तालुक्यांत प्राथमिक आरोग्य शिबिरे घेण्यात येतात. या शिबिरांमध्ये गरोदर आणि स्तनदा महिला तसेच जोखमीच्या माता व बालकांच्या आरोग्याची तपासणी केली जाते.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आयोजित शिबिरातून महिला व बालकांची मोफत तपासणीसह त्यांना आवश्‍यक औषधे पुरविण्यात येतात. गर्भवती व स्तनदांना पोषक आहार दिला जातो. महिलांना शिबिरस्थळी ने-आण करण्यासाठी वाहन व्यवस्थेसह शिबिरातील वैद्यकीय अधिकारी व अन्य कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जाते.

शासकीय निकषानुसार एका शिबिरावर अंदाजे २० ते २५ हजारांचा खर्च होतो; पण शिबिरांसाठी यंदा एक नवा रुपयाही मिळालेला नाही. लाडक्या बहिणींवर शासन एकीकडे कोट्यवधींची उधळण करीत असताना दुसरीकडे ग्रामीण भागातील लाडक्या बहिणी व बालकांना निधीअभावी उपचारांपासून वंचित राहावे लागत आहे.

असे असते नियोजन

जिल्ह्यात ६५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत महिन्याकाठी दोन शिबिरे

इगतपुरी, त्र्यंबकेश्‍वर, नांदगाव व बागलाण उपजिल्हा रुग्णालयांत दोन शिबिरांचे आयोजन

यंदा अद्यापपर्यंत निधीची तरतूदच नाही

निधीसाठी यंत्रणांचा राज्यस्तरावर पाठपुरावा

निधीबाबत हात आखडता

जिल्ह्यात २०२४-२५ वर्षात एक हजार ६०८ शिबिरांचे उद्दिष्ट मानव विकास विभागाने ठेवले होते. त्यासाठी तीन कोटी ८४ लाख ८४ हजारांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. प्रत्यक्षात तालुक्यांना आरोग्य केंद्रांना दोन कोटी १६ लाख २७ हजारांचा निधी उपलब्ध झाला; तर यंत्रणांनी प्रत्यक्ष एक कोटी ८९ लाख ११ हजारांचा खर्च केला. या निधीतून एक हजार २०५ शिबिरांचे आयोजन केले. परंतु, चालू वर्षी पहिल्या तिमाहीत निधीअभावी एकही शिबिर होऊ शकलेले नाही. परिणामी, उपचारांअभावी महिला व बालकांच्या आरोग्याची हेळसांड होत आहे.