वनक्षेत्रांना संवर्धन लाभले, अधिसूचना कधी? राज्य वन्यजीव मंडळाची मंजुरी; क्षेत्रफळ, गावांची संख्येबाबत उत्सुकता सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. १५ : जिल्ह्यातील दिंडोरी, सुरगाणा आणि ताहाराबाद या तीन वनक्षेत्रांना संवर्धन राखीव क्षेत्राचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य वन्यजीव मंडळाने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २६ ऑक्टोबरला झालेल्या मंडळाच्या २६ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील सात जिल्ह्यांमधील १४ नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांना या वेळी मान्यता देण्यात आली. मात्र, नाशिकमधील तिन्ही क्षेत्रांचे निश्चित क्षेत्रफळ, त्यात समाविष्ट होणारी गावे आणि अंतिम अधिसूचनेची कालमर्यादा याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. दिंडोरी, सुरगाणा आणि ताहाराबाद या वनक्षेत्रांचा समावेश झाल्याने जिल्ह्यातील जैवविविधता आणि वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासाच्या संरक्षणाला बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या क्षेत्रांमध्ये नेमक्या कोणत्या वन्यजीवांच्या अधिवासांना संरक्षण मिळणार, याची सविस्तर प्रजातीवार माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. संबंधित वनक्षेत्रांचे जैवविविधता सर्वेक्षण, वन्यजीवांची संख्या आणि भ्रमणमार्ग यांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरणार आहे. तिन्ही प्रस्तावित संवर्धन राखीव क्षेत्रांचे स्वतंत्र आणि एकत्रित क्षेत्रफळ किती, किती गावांच्या महसुली अथवा वनहद्दींचा त्यात समावेश होणार आहे. विशेषतः सुरगाणा आणि ताहाराबाद परिसरातील आदिवासी वस्तीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिकांच्या पारंपरिक वनहक्कांबाबतही स्पष्टता आवश्यक आहे, मात्र ही कार्यवाही लवकरात लवकर व्हावी अशी मागणी वनअभ्यासकांनी केली आहे. ---चौकट अंतिम अधिसूचनेकडे लक्ष राज्य वन्यजीव मंडळाची मंजुरी ही अंतिम अधिसूचना नसून पुढील प्रशासकीय प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यामुळे वन विभागाकडून प्रस्तावित सीमांकन, गावनिहाय तपशील, जैवविविधता अहवाल आणि स्थानिकांच्या हक्कांबाबतची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे. वनसंवर्धनाचा निर्णय प्रत्यक्षात उतरताना स्थानिक समुदायांचा सहभाग आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण याला महत्त्व राहणार आहे. --- कोट वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ मधील कलम ३६ अ नुसार संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करण्यापूर्वी स्थानिक समुदायांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक असून व्यवस्थापन समितीत ग्रामपंचायतींच्या प्रतिनिधींना स्थान आहे, याबाबत धोरण स्पष्ट करण्याची गरज आहे. -विजय केकाण, वनअभ्यासक