वाइन उद्योगाला प्रोत्साहनासाठी आठ कोटी ८० लाखांचे अनुदान
---
अद्यापही योजनेंतर्गत मोठ्या वाट्याची वाइनरीजला प्रतीक्षा कायम
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १६ : राज्यातील द्राक्ष बागायतदार आणि वाइन उद्योगाला चालना देण्यासाठी लागू केलेल्या ‘वाइन इंडस्ट्री प्रमोशन स्कीम’ अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान रखडले होते. उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभागाने मंगळवारी (ता. १३) शासन निर्णयानुसार पारित करीत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी तरतुदीपैकी प्रलंबित ३१ दावे निकाली काढण्यासाठी आठ कोटी ८० लाख रुपयांचे अर्थात सुमारे २० टक्के निधी बीडीएस प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध केला. आर्थिक वर्ष संपत आले असताना, अद्यापही मोठा निधी बाकी असल्याने वाइन उद्योजक आणि शेतकरी वर्गाला प्रतीक्षा कायम आहे.
शासन योजनेच्या नियमानुसार, महाराष्ट्रात उत्पादित द्राक्षांपासून राज्यातच वाइन तयार करून विक्री केल्यास २० टक्के व्हॅट आकारला जातो. उद्योगांनी हा कर भरल्यावर त्यातील १६ टक्के रक्कम प्रोत्साहन अनुदान म्हणून शासनाकडून परत केली जाते. मात्र, उद्योग विभागाकडून या परताव्याचे वितरण वेळेवर होत नसल्याचा उद्योजक, शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे.
यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी ४४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यापूर्वी सुमारे १७ कोटी ६० लाख रुपये निधी वितरित झाला आहे. नुकताच आठ कोटी ८० लाख रुपयांचा दुसरा हप्ता मंजूर झाला. अद्यापही सुमारे १७ कोटी ६० लाख रुपये निधी शासनाकडे प्रलंबित आहे. नियमानुसार अनुदानाचे वितरण त्याच आर्थिक वर्षात पूर्ण होणे आवश्यक असते. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे वेळेवर परतावा न मिळाल्यास वाइनरींचे खेळते भांडवल अडकून पडते आणि त्याचा थेट फटका द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या देयकांवर होतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
---
नाशिकमधील वाइनरीजला सर्वाधिक लाभ
शासन निर्णयानुसार एकूण ३१ प्रलंबित दाव्यांसाठी आठ कोटी ८० लाख रुपयांचे वितरण मंजूर केले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील एकूण दहा वाइनरीजचे २७ दाव्यांकरिता सर्वाधिक सात कोटी ८१ लाख २१ हजार २४४ रुपये अनुदान दिले. सोलापूरच्या एका वाइनरीच्या दोन दाव्यांसाठी ८७ लाख ७३ हजार ३९२ रुपये, तर सांगलीच्या एका वाइनरीच्या दोन दाव्यांसाठी ११ लाख पाच हजार ३६४ रुपये इतकी रक्कम मंजूर केली आहे.
--- कोट
प्रोत्साहन योजनेंतर्गत अनुदान प्राप्त झाल्याने वाइन उद्योगाला दिलासा मिळाला आहे. उर्वरित थकीत रक्कमही शासनाने तातडीने उपलब्ध करून दिल्यास वाइन उत्पादक व पर्यायाने द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्यास मदत होईल.
- जगदीश होळकर, अध्यक्ष,
ऑल इंडिया वाइनरी असोसिएशन