नाशिक : देवळाली शिवारातील बहुचर्चित सर्व्हे क्रमांक २९५ मधील आरक्षित जागा ताब्यात घेताना शासनाकडे भरलेला नजराणा, स्टॅम्प ड्यूटी व प्रत्यक्षात आरक्षित जागेचा सुमारे २५ हजारांचा टीडीआर महापालिकेकडून वसूल करून शंभर कोटींचा घोटाळा केल्याप्रकरणी शहा कुटुंबाला पाठविलेल्या नोटिशीची फाइल चक्क एका दिवसात पुन्हा चौकशी समितीसमोर सादर झाल्याने समिती सदस्यांना आश्‍चर्याचा धक्का बसला.

२४ तासांत फाइल जागेवर

चौकशी समितीचे सदस्य व प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांची भूमिका संशयात सापडल्याने त्यांना समितीतून हटविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. काही सदस्यांनी घोडे-पाटील यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याने २४ तासांत फाइल जागेवर आल्याचे बोलले जात आहे.

टीडीआर घोटाळाप्रकरणी प्रशासन उपायुक्त घोडे-पाटील संशयात

शिवसेनेचे नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी देवळाली टीडीआर घोटाळ्यासंदर्भात शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे केलेली तक्रार व ॲड. शिवाजी सहाणे व मनसेचे नगरसेवक सलीम शेख यांनी उच्च न्यायालयात घोटाळ्यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवरून शासनाने टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. शासनाच्या आदेशानंतर महापालिकेत अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. ॲड. सहाणे व श्री. बडगुजर यांनी घोटाळ्यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीचे अध्यक्ष प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांच्याकडे माजी आयुक्त मुंडे यांच्याकाळात शहा कुटुंबातील स्नेहा यांना पाठविलेल्या नोटिशीसंदर्भात माहिती मागितली. त्या वेळी नोटिशीची फाइलच गायब असल्याचे उत्तर देण्यात आले. थेट नगरसेवकांनी लक्ष घालत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला. आयुक्त कैलास जाधव यांनी चौकशी करण्याचे आश्‍वासन दिले, तर शिवसेनेतर्फे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनीही गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करताना आयुक्तांनी टीडीआर घोटाळ्यासंदर्भातील फाइल स्वतःच्या कस्टडीत ठेवण्याची मागणी केली होती. बुधवारी (ता.२३) चौकशी समितीची बैठक झाली. तीत पहिलाच विषय फाइल गहाळ झाल्याचा चर्चेला आल्यानंतर प्रशासन उपायुक्त घोडे-पाटील यांनी स्नेहा शहा यांना तत्कालीन नगररचना सहाय्यक संचालक सुरेश निकुंभे यांनी पाठविलेली नोटीस जागेवरच असल्याचा निर्वाळा दिला.

समितीची ‘तारीख पे तारीख’
टीडीआर घोटाळ्याचा तपासासाठी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीची बुधवारी (ता.२३) बैठक झाली. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी संशयावरून शहा कुटुंबीयांना नोटीस पाठविताना सुमारे २३ कोटींची भरपाई देण्याची मागणी केली. त्यामुळे चौकशी समितीने त्याअनुषंगाने चौकशी करून अहवाल सादर करणे अपेक्षित असताना पुन्हा समितीने पुढची तारीख देत चालढकल केली. त्यामुळे समितीवरच संशय व्यक्त होत आहे.

संपादन : रमेश चौधरी