नाशिक रोड : गांधीनगर येथील भारत सरकार मुद्रणालयातील जुनाट व जीर्ण झालेल्या मशिनरी बदलण्यासाठी आणि मोडकळीस झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी केंद्राच्या मुद्रण संचालनालयाकडून २३२ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

कामगारांची संख्या १२० वरून ३१५ पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. लवकरच गांधीनगर प्रेसच्या एकशे दहा एकर जागेमधील प्रेस कारखान्यासह प्रेस कॉलनीमधील सोसायट्यांचा पुनर्विकासही करण्यात येणार आहे. (Modernization of Gandhinagar Press 232 crore plan ready Currency Note Press nashik news)

अनेक वर्षांपासून शासनाने गांधीनगर प्रेसमधील मुद्रणालय आणि इमारतींकडे दुर्लक्ष केल्याने मशिनरी जीर्ण झाल्या असून, इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. सेवानिवृत्तांच्या जागांवर नोकरभरती न केल्याने या मुद्रणालयात कामगारांचा तुटवडा निर्माण झालेला आहे.

परिणामी, मुद्रणालयातील प्रिंटिंग (छपाई)चे काम अतिअल्प झालेले आहे. गेल्या चार वर्षांपासून खासदार हेमंत गोडसे यांनी मुद्रणालयाचे आधुनिकीकरण व्हावे, यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू केलेला आहे.

केंद्रीयमंत्री हरदिपसिंग पुरी यांची भेट घेत मुद्रणालयाचे लवकरात लवकर आधुनिकीकरण करण्याची आग्रही मागणी केली होती. दरम्यानच्या काळात केंद्रीय प्रिंटिंग विभागाचे डायरेक्टर जी. पी. सरकार यांनी गांधीनगर येथे दौरा करत कारखाना आणि इमारतींची पाहणी केली होती.

हेही वाचा : आर्थिक निर्णय घेताना बनू नका चिंतातूर जंतू....

असा असेल प्रस्तावित विकास आराखडा

मुद्रण संचालनालयाने गांधीनगर प्रेसच्या आधुनिकरणासाठी नुकताच २३६ कोटी रूपयांचा आराखडा तयार केला आहे. प्रेसच्या एकूण एकशे दहा एकर जागेपैकी २८ एकर जागेत कारखाना, तर ६५ एकर जागेत निवासी कॉलनी पसरलेली आहे. सोळा एकर जागा वापरात नसून ती पडीक आहे.

२३२ कोटींच्या आराखड्यात ग्राउंड प्लस तीन मजली प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येणार आहे. सुमारे वीस हजार स्वेअर मीटर इतके बांधकाम मिळणार आहे. इतर जागेमधील निवासी इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. विविध सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी प्रशस्त कम्युनिटी हॉल बांधण्यात येणार आहे.

प्रशासकीय इमारत उभारण्याकामी आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधकामासाठी सुमारे दीडशे कोटी रुपयांचा, तर जुनाट आणि जीर्ण झालेली मशिनरी बदलणे आणि सामग्रीसाठी ८२ कोटी रुपयांची आराखड्यात तरतूद केलेली आहे.

प्रस्तावास केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी मान्यता दिली असून, अंतिम मान्यतेसाठी लवकरच अर्थमंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे. यामुळे गांधीनगर प्रेसला नव्याने झळाली मिळणार असल्याची माहिती खासदार गोडसे यांनी दिली आहे.