नाशिक रोड : केंद्र सरकारच्या कामगार, शेतकरी व खाजगीकरण धोरणाविरोधात भारतीय ट्रेड युनियन केंद्रातर्फे विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयावर सोमवारी (ता. २८) मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी विविध मागण्यांचे निवेदन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना देण्यात आले. मोर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून सुरू होऊन मीना बाजार, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, मेनगेट मार्गाने महसूल आयुक्त कार्यालयावर नेण्यात आला. केंद्र सरकारविरोधात घोषणा देवून निर्देशने करण्यात आली.

निवेदनात म्हटले आहे, की पेट्रोल, डिझेल, गॅसवरील केंद्रीय कर कमी करावा. जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई कमी करून श्रमसंहिता रद्द करावी. सर्व पिकांसाठी किमान हमी भावाचा कायदा करून पीक खरेदीची यंत्रणा उभी करावी. कोणत्याही सार्वजनिक उद्योगाचे खाजगीकरण करू नये. राष्ट्रीय रोखीकरण रद्द करावे. आयकर लागू नसलेल्या कुटुंबांना स्वस्त धान्य आणि मासिक साडेसात हजार रुपये रोख अनुदान द्यावे. मनरेगासाठी जास्त निधीची तरतूद करून सर्वांना किमान सहाशे रुपये रोजगार वर्षातून २०० दिवस रोजगाराची हमी द्यावी. शहरी भागाला रोजगार हमी लागू करावी.

बेरोजगारांना जगण्याइतका भत्ता द्यावा. सर्व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मासिक पेन्शनसहित सर्व सामाजिक सुरक्षा लागू करावी. अंगणवाडी, आशा, गटप्रवर्तक, शालेय पोषण, रोजगार सेवक, बालकामगार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आदी सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना कायम करून किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा लागू करावी. कोरोनायोद्धा कर्मचाऱ्यांना योग्य मोबदला, सुरक्षा साधने, मोफत उपचार, विमा संरक्षण द्यावे. शेती, शिक्षण, आरोग्य आणि अन्य समाजोपयोगी क्षेत्रावरील सार्वजनिक गुंतवणुक वाढवावी. त्यासाठी लागणाऱ्या निधीसाठी अतिश्रीमंत वर्गावरील उत्पन्न व संपत्ती करात वाढ करावी. या वेळी आनंद गांगुर्डे, हिरामण तलोरे, स्वरूप वाघ, राहुल गायकवाड, भगवान खाडे, शिवाजी म्हस्के, संदीप गुंजाळ, अंकुश घिंदळे, सुनील चंद्रमोरे, सोमनाथ खैरनार, रवींद्र मोरे, सुनील सोनावणे, गोरख सुरासे, गौतम कोंगळे, संजय पवार आदी उपस्थित होते.