नाशिक : देशी कांदा निर्यातीवर केंद्र सरकारने बंदी घातली होती. दरम्यान कांदा निर्यात बंदी उठवण्याची धुळ्याचे खासदार डॉ सुभाष भामरे यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे मागणी केली आहे.यासंदर्भात केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र लिहिले असून कांद्याचे भाव कोसळत असल्याने  उत्तर महाराष्ट्र भागातील कांदा उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत आले आहेत.त्यामुळे निर्यातबंदी च्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा व निर्यातबंदी उठवावी अशी मागणी खासदार डॉ सुभाष भामरे यांनी केली आहे.

कांदा निर्यातबंदी उठवण्यासाठी खासदार सुभाष भामरे यांची मागणी

तीन महिने ६०० ते ७०० रुपये क्विंटल विकणाऱ्या कांद्याला सरासरी दोन हजार रुपये भाव मिळायला आठवडाही उलटत नाही तोच सरकारने निर्यातबंदी केल्याने शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट व बांगलादेश बॉर्डर येथे रविवारी रात्रीपासूनच निर्यातीसाठी दाखल झालेले कंटेनर सोमवारी सोडले नसल्याने निर्यातबंदीची शक्यता अखेर खरी ठरली. गेल्या वर्षीच २९ सप्टेंबर २०१९ रोजी निर्यातबंदी केल्यानंतर ती यंदा फेब्रुवारीत उठवण्यात आली होती. आठ महिन्यांत पुन्हा निर्यातबंदी केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. राज्यात ठिकठिकाणी शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.

सरकारचा हा निर्णय

कांद्याने आठवडाभरात सरासरी दोन हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडल्यानंतर आणखी भाववाढीच्या भीतीने केंद्र सरकारने सोमवारी अखेर कांदा निर्यातबंदीचा आदेश जारी केला आहे. कांद्याचे उत्पादन करणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यासह आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने कांदा पिकाचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.

लासलगाव- नामपूरला आंदोलन

केंद्र शासनाने अचानक कांद्याची निर्यात बंदी केल्या मुळे कांदा उत्पादन शेतकऱ्यांची कोंडी केल्यामुळे  रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या मार्गदर्शनाखाली रयत क्रांती संघटनेचे नेते दिपक पगार यांच्या नेतृत्वाखाली नामपुर कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे आंदोलन करण्यात आले. कांदा निर्यातबंदीविरोधात शेतकरी संतप्त, उमराणेमध्ये कांदा लिलाव बंद करण्यात आला. तर मुंबई-आग्रा महामार्गावर रास्तारोकोही करण्यात आला. लासलगावातही कांदा लिलाव अद्याप बंद तर शिरुरमध्येही कांदा पडून आहे.