NMC News : महापालिकेत १ कोटीच्या पुढील देयके मंजूर करायची असेल तर त्यासाठी आयुक्तांची परवानगी अर्थात स्वाक्षरी बंधनकारक असते. परंतु, १ कोटीच्या देयकांचे तुकडे केल्यास म्हणजे कमी रक्कमेची अनेक देयके तयार केल्यास आयुक्तांच्या टेबलापर्यंत फाइल जात नाही.

देयकांचे तुकडे करून आयुक्तांपर्यंत फाइलचा प्रवास थांबविण्याची विभागांची ‘ट्रिक’ आयुक्तांच्या लक्षात आल्यानंतर त्याला चाप लावण्यात आला आहे. विशेष करून बांधकाम विभागाकडून अशा प्रकारची तुकडा देयकांची शक्कल लढविली जात असल्याने आता बांधकाम विभागाला १ कोटी रुपये देयकांची फाइल ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे. (municipal commissioner caught tukda gang of payers nashik news)

लेखा विभागामार्फत कामांची देयके अदा करताना, १ कोटी रुपयांपर्यंतची देयके मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी व १ कोटी रुपयांच्या पुढील रक्कमेची देयके आयुक्तांकडून मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील, अशा सूचना होत्या. आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी वर्ग केली जाणारी देयके अतिरिक्त आयुक्त (शहर) यांनी कामांची पाहणी करून काम योग्य असल्याचे प्रमाणपत्रासह सादर करण्यासंदर्भात आदेशित करण्यात आले होते.

त्यानुसार सर्व कार्यकारी विभागांनी भांडवली व महसुली कामांची १ कोटींच्या पुढील रक्कमेची बिले सादर करणे अपेक्षित होते. परंतु विविध कामांच्या देयकांमध्ये एकाच मक्तेदाराची, एकाच कामाची, एकाच मेजरमेंट बुकमधील देयके १ कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ न देता नव्वद लाख ते ९९ लाखांपर्यंत विभागणी करून आयुक्तांकडे जाऊ नये, अशाप्रकारे सोय केली जाते. आयुक्तांकडे फाइल जाऊ नये, यासाठी जाणुनबुजून देयकांची विभागणी केली जात असल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी सदर बाब गांभिर्याने घेत सर्वच विभागांना सूचना दिल्या आहेत.

काय म्हटलंय नवीन आदेशात

यापूर्वी १ कोटी रुपयांची देयके आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवणे बंधनकारक असताना देयकांची विभागणी केली जात होती. आता आयुक्तांच्या नव्या आदेशात ७५ लाख व त्यापुढील रक्कमेची देयकेदेखील आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. त्यामुळे विभागप्रमुख आयुक्तांपर्यंत पाऊण कोटींची देयके पोचू नये म्हणून नवीन काय शक्कल लढवितात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

बांधकाम विभागाकडून शक्कल

सर्वाधिक देयके बांधकाम विभागाशी संबंधित असतात. १ कोटी रुपये देयकांची फाइल आयुक्तांपर्यंत पोचल्यास कामासंदर्भात विचारणा होण्याची शक्यता असते. यातून गमतीशीर बाबी समोर येण्याची भीती असल्याने देयकांची विभागणी केली जात असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.