नाशिक : कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे शाळा बंद असल्याने समिती सभापतींसह सदस्यांना काम करता आले नसल्याचे भाजपने पुर्वीच्या सदस्यांची पुर्ननियुक्त केली आहे. त्यामुळे सभापती पदावर पुन्हा संगिता गायकवाड यांची वर्णी लागणार आहे. शिवसेनेच्या तीन व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे एक अशा नऊ सदस्यांची नियुक्ती महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी  सोमवारी (ता. 19) रोजी केली. 

कोरोनामुळे समितीची विशेष कामगिरी नाही

महापालिकेच्या विषय समित्यांमध्ये सर्वात महत्वाच्या असलेल्या शिक्षण समितीच्या सदस्यांची एक वर्षाची मुदत वीस जानेवारीला संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे आजच्या ऑनलाईन महासभेवर नवीन सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार भाजपकडून संगीता गायकवाड, शिवाजी गांगुर्डे, शाहीन मिर्झा, सरिता सोनवणे, हेमलता कांडेकर. शिवसेनेकडून ज्योती खोले, सुनील गोडसे, किरण गामणे तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राजेंद्र महाले यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. गेल्या वर्षी सभापती व उपसभापती पदी अनुक्रमे संगिता गायकवाड व शाहीन मिर्झा होत्या. कोरोनामुळे समितीला विशेष कामगिरी करता आली नाही. 

पाच सदस्यांच्या पुर्ननियुक्तीला हिरवा कंदील

नोव्हेंबरपर्यंत शाळा बंद होत्या. प्राथमिक शाळा अद्यापही सुरु झाल्या नाहीत. मार्च महिन्यात लॉकडाऊन करण्यात आला. समितीचे खरे काम जुननंतर सुरु होते. परंतू यंदाचे वर्षे वाया गेल्याची भावना व्यक्त करण्यात आल्याने भाजपच्या वरिष्ठांनी पाच सदस्यांच्या पुर्ननियुक्तीला हिरवा कंदील दाखविला. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम ३० व ३१ अ मधील तरतुदींनुसार पक्षांच्या तौलनिक संख्याबळानुसार भाजपचे पाच, शिवसेनेचे तीन तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या एका सदस्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

हेही वाचा > पराभव लागला जिव्हारी, भररस्त्यात समर्थकाने केला धक्कादायक प्रकार; दिंडोरी तालुक्यातील घटना

तौलनिक संख्याबळ स्थायीतही ग्राह्य 

महासभेत भाजपच्या नगरसेवकांची संख्या ६६ वरून ६४ झाल्याने तौलनिक संख्याबळ घटले आहे. त्यामुळे स्थायी समितीवर एक अतिरिक्त सदस्याची नियुक्ती करण्याची शिवसेनेची मागणी असून गेल्या वर्षी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी पुर्वीच्याचं संख्याबळाच्या आधारे नऊ सदस्यांची घोषणा केल्याने शिवसेनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर बुधवारी (ता. २०) सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेकडून स्थायी समितीच्या तौलनिक संख्याबळाचा आग्रह धरला जात असताना शिक्षण समिती सदस्यांची नियुक्ती मात्र जुन्या तौलनिक संख्याबळा नुसारचं करण्यात आल्याने हि बाब भाजपच्या पथ्यावर पडल्याचे बोलले जात आहे.

हेही वाचा > चुलीवरच्या भाकरीची बातच लई न्यारी! फायदे वाचून व्हाल थक्क