Nashik News : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन झालेले असताना आता बँकेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. जिल्हा बँक कर्मचारी प्रॉव्हिडंट फंडाची तीन कोटी २ लाख रक्कम बँकेने ९ महिने उलटूनदेखील भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) आयुक्त कार्यालयाकडे वर्ग केलेली नाही. (73 retired employees of District Bank deprived of PF)

ही रक्कम वर्ग न केल्याने बँकेवर तब्बल ५७ लाखाचा अतिरिक्त दंड बँकेला लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. भविष्यात हा दंड ठोठाविला गेल्यास हा बोजा बँकेचे सभासद, ठेवीदार यांच्यावर पडणार आहे. दरम्यान, पीएफचा निधी वर्ग न झाल्याने बँकेच्या ७३ निवृत्त सेवकांनाही आपल्या हक्काची भविष्य निर्वाह निधीची (प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम) काढणे शक्य होत नाही.

त्यामुळे आक्रमक झालेल्या निवृत्ती कर्मचारी संघटनेने यास जबाबदार असणाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल करण्याची मागणी केली आहे. प्रॉव्हिडंट फंड हा कर्मचाऱ्यांचा हक्काचा असतो. बँकेतून कर्मचारी निवृत्त होतो, त्याचवेळी त्यास त्याचा पीएफचा चेक हा दिला पाहिजे. बँकेत आजवर तो दिलादेखील जात होता. मात्र, जिल्हा बँकेत सप्टेंबर २०२३ पासून पीएफ कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही.

त्यामुळे सेवानिवृत्त झालेले कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. सप्टेंबर २०२३ पर्यंत पीएफ ट्रस्ट हा बँकेकडेच होता. मात्र, सप्टेंबर २०२३ ला तो पीएफ आयुक्त यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे. मात्र, त्यावेळेस बँकेने पीएफ ऑफिसला ३ कोटी दोन लाख वर्ग करणे अपेक्षित होते. पीएफ ट्रस्ट हा कमिशनर यांच्याकडे वर्ग करण्यासाठी २४ मार्च २०२३ च्या बँक प्रशासक सभेत ठराव मंजूर झाला आहे. इतिवृत्तांत ठराव क्रमांक ६ वर याची नोंद झाली आहे. (latest marathi news)

परंतु, ती रक्कम अद्यापही वर्ग झालेली नाही. ही रक्कम सप्टेंबर २०२३ मध्ये वर्ग करणे आवश्यक होते. मात्र, तो वर्ग न केल्यामुळे त्या रकमेवर सप्टेंबर २०२३ पासून २५ टक्के व्याजदराने दंड आकारणी चालू आहे.आतापर्यंत ती रक्कम तब्बल ५७ लाखापर्यंत गेल्याचे बोलले जात आहे. वेळात ही रक्कम वर्ग झाली असती तर दंडाचा भुर्दंड बँकेला बसला नसता.

आता हा भुर्दंड कोणी भरावयाचा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बँकेतून कर्मचारी निवृत्त झाले आहे अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या ही ७३ आहे. हे कर्मचारी सेवानिवृत्त होऊन ९ ते १० महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. मात्र, ते अद्यापही पीएफपासून वंचित आहे. बँकेने कर्मचाऱ्यांची पीएफची रक्कम वर्ग करावी अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे.