नाशिक : खडी क्रशर प्रकल्पांमुळे निसर्गाची होणारी हानी भरून काढण्यासाठी संबंधित गावांसाठी जिल्हा गौण खनिज विकास प्रतिष्ठानकडे ४७ कोटी रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. या निधीसाठी जिल्हा खनिकर्म विभागाकडे आमदारांचे तब्बल ९०० प्रस्ताव प्राप्त झाल्याने हा निधी कुणाला द्यायचा, याविषयी जिल्हा प्रशासनापुढील पेच वाढल्याचे दिसून येते. (900 proposals for 47 crore fund of District Mineral Development)

खाणी आणि खदानींच्या भागातील पर्यावरण रक्षणासाठी गौण खनिज विकास प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आली. महत्त्वाचे खनिज व गौण खनिज यांच्या उत्खननामुळे परिसरातील गावांची हानी टाळण्याचा मुख्य उद्देश आहे. त्यात गावांसाठी पाणी, रस्ते, स्वच्छतेचे उपक्रम, आरोग्य सुविधा, शाळेच्या इमारती, रस्ते, वाचनालये, क्रीडा सुविधा, माता व बालसंगोपन, कौशल्य विकास प्रकल्पांचा समावेश आहे. आपल्याच मतदारसंघाला निधी मिळावा, यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांनी प्रस्ताव पाठविले आहेत. तब्बल ९०० प्रस्ताव प्राप्त झाल्याने जिल्हा प्रशासनही अडचणीत सापडले आहे. (latest marathi news)

मूळ हेतूला हरताळ

ज्या भागातील निसर्गावर परिणाम होतो, तेथील गावांच्या विकासकामांसाठी हा निधी दिला जातो. मात्र, नैसर्गिक बाबींच्या निकषांपेक्षा आपले राजकीय वजन वापरून जास्तीत जास्त निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी आमदार आग्रही असतात. त्यामुळे निसर्गाच्या संवर्धनासाठी जमा होणाऱ्या निधीच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात असल्याचे दिसून येते.

म्हणून खर्चाला विलंब

केंद्र सरकारने पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती नियुक्त करून निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय समित्या स्थापन केल्या होत्या. मात्र, सन २०१६ पासून या समित्या केवळ कागदावर आहेत. २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने स्वतंत्र आदेश काढत निधी खर्चाचे अधिकार पालकमंत्र्यांऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल केले आहेत. तरी निधी खर्चाला अपेक्षित गती प्राप्त झालेली दिसून येत नाही.