Nashik News : स्मार्टसिटी कंपनीकडून गोदावरी नदीवरील अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली मेकॅनिकल गेट बसविण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मात्र बांधकाम करण्यासाठी काँक्रिटीकरणाचा बेस तयार केला जात असल्याने यातून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महापालिका व स्मार्टसिटी कंपनी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना अवमान नोटीस बजावण्यात आली आहे. (Nashik Contempt petition against Godavari concretization)

२०१२ मध्ये गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर २०१८ मध्ये निकाल देताना न्यायालयाने गोदावरी व उपनद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या निरी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली.

निरी या संस्थेने अहवाल दिल्यानंतर उपाययोजना करण्यासाठी व देखरेख करण्यासाठी विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या निरी या संस्थेने अहवाल तयार करून विभागीय महसूल आयुक्तांकडे सादर केला.

यामध्ये गोदावरी नदीच्या निळ्या पूररेषेत कुठल्याही प्रकारचे कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. दरम्यान असे असतानादेखील स्मार्टसिटी कंपनीने अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली बावीस कोटी रुपये खर्च करून मेकॅनिकल गेट बसविले जात आहे. मेकॅनिकल गेटचे काम जूनअखेर पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. (Latest Marathi News)

त्यामुळे घाईने काम पूर्ण करताना होळकर पुलाखाली नदीपात्रात काँक्रिटीकरण केले जात आहे. या संदर्भात गोदावरी प्रदूषणमुक्त समितीचे निशिकांत पगारे व तांत्रिक सल्लागार ॲड. प्राजक्ता बस्ते यांनी आक्षेप घेतला. या संदर्भात विभागीय आयुक्तांकडेदेखील तक्रार करण्यात आली.

त्यानंतरही दखल न घेतल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याने पगारे यांनी वकिलामार्फत महापालिका स्मार्टसिटी कंपनी व जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अवमान नोटीस बजावली आहे. या संदर्भात तीन दिवसात खुलासा करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे.

"गोदावरी नदीपात्रामध्ये काँक्रिटीकरण करण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. असे असतानाही मेकॅनिकल गेट कामासाठी बेस तयार करताना काँक्रिटीकरण केले जात आहे. यातून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होत असल्याने महापालिका स्मार्टसिटी कंपनी जिल्हाधिकारी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नोटीस बजावण्यात आली आहे."

- निशिकांत पगारे, पर्यावरण प्रेमी.