Nashik News : महापालिकेच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध सेवा पुरविल्या जातात. या सेवा पुरविण्यासाठी ठराविक कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र कालावधीची पालन होत नसल्याने येत्या वर्षभरात सर्व सेवांचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ज्या सेवा ऑफलाइन आहे, त्या ऑनलाइन करण्याच्या सूचना राज्यसेवा हक्क आयोगाने महापालिकेला दिल्या. (Deciding on evaluation of municipal services during year Notice of State Service Rights Commission)

राज्यसेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे व उपसचिव सुनील जोशी यांनी गुरुवारी (ता. २७) महापालिकेत विविध सेवांचा आढावा घेतला. नागरिकांना कार्यक्षम व समायोजित सेवा देण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा अमलात आणला आहे. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मार्फत नागरिकांना ज्या सेवा पुरविल्या जातात, त्या सेवांचा दर्जा तपासण्याच्या निर्णय आयोगाने घेतला आहे. त्याअनुषंगाने महापालिका मुख्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे व उपसचिव सुनील जोशी यांनी महापालिकेच्या सेवेचा आढावा घेतला.

महापालिकेचे आयुक्त अशोक करंजकर यांनी महापालिकेच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवांची माहिती सादर केली. या वेळी शिंदे यांनी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना लोकसेवा संदर्भात मार्गदर्शक सूचना केल्या. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी व स्मिता झगडे, उपायुक्त दत्तात्रेय पाथरूट आदी उपस्थित होते. महापालिकेकडून 49 प्रकारच्या सेवा पुरविल्या जातात. यातील बहुतांश सेवा ऑनलाइन करण्यात आला आहे. (latest marthi news)

ऑनलाइन सेवांचे मूल्यमापन यापुढे केले जाणार आहे. त्याचबरोबर ऑफलाइन सेवा या ऑनलाइन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. महापालिकेमार्फत ज्या सेवा पुरविल्या जातात, त्याची तपासणी पथकाकडून केली जाणार आहे. त्यानंतर मूल्यमापन करून रेटिंग दिले जाईल. प्रारूप निरीक्षणे नोंदविणे व अभिप्राय घेतले जातील.

आयोगामार्फत मूल्यमापन अहवाल तयार करून त्यात समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास महापालिकेच्या अंतिम मूल्यमापन अहवालात निरीक्षणांचा समावेश केला जाणार आहे. आयोगाच्या वार्षिक अहवालानुसार शासनामार्फत विधिमंडळात सदरचा अहवाल सादर केला जाईल.

सेवांसाठी कालावधी निश्चित

महापालिकेमार्फत सध्या ऑफलाइन असलेल्या सेवा ऑनलाइन करण्याबरोबरच प्रत्येक सेवेसाठी कालावधी निश्चित केला आहे. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सेवांचा कालावधी पाळला जात नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नकारात्मक भावना तयार झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन करण्यात आलेल्या सेवांचा कार्यकाळ काटेकोरपणे न पाळल्यास महापालिकेवर कारवाईदेखील केली जाणार आहे.