Nashik Police : १ जुलैपासून भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्ह्याची नोंद होते आहे. परंतु त्यापूर्वीच्या गुन्ह्यांचा तपास भारतीय दंड संहितेनुसारच (आयपीसी) होत असून, सदरील तपास तातडीने पूर्ण करावा. तसेच, जुने प्रलंबित तक्रारींचाही निपटारा करण्याची ताकीदच आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी पोलीस ठाण्यांच्या प्रभारींना दिली आहे. तसेच, त्याचा दररोज आढावा परिमंडळ उपायुक्तांना घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे आयुक्तालयातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सध्या झिरो पेंडन्सीसाठी तपासी अधिकारी व अंमलदारांची धावाधाव सुरू आहे. (Nashik Dispose of pending complaints immediately Commissioner orders)

देशात १ जुलैपासून भारतीय न्याय संहिता २०२३ (बीएनएस) या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यानुसार पोलीस ठाण्यांमध्येही याच नवीन कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. पोलिसांचा तपास, पंचनामा व इतर कार्यपद्धतीत बदल झाले आहेत.

दरम्यान, नवीन कायद्यान्वये गुन्हे नोंद होत असली तरी १ जुलैपूर्वी घडलेल्या गुन्ह्यांच्या तक्रारी आता येत असल्याने त्यांची नोंद भारतीय दंह संहितेनुसार (आयपीसी) होते आहे. परंतु त्यांचा तपास हा भारतीय न्याय संहितेनुसारच केला जाणार आहे. परंतु यामुळे पोलिसांना एकाचवेळी ‘आयपीसी’ व ‘बीएनएस’ या दोन्ही कायद्यांन्वये कामे करावी लागत आहेत. (latest marathi news)

नुकत्याच झालेल्या पोलीस आयुक्तालयातील गुन्हे आढावा बैठकीमध्ये पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी नवीन कायद्यानुसार दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचा आणि जुन्या आयपीसी गुन्ह्यांचा आढावा घेतला. यावेळी आयुक्तांनी जुन्या गुन्ह्यांचा तपास, प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा आणि अकस्मात मृत्युंसंदर्भाती तपास यांचा तातडीने निपटारा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तसेच त्यासंदर्भात नियमित अहवालावर देखरेखीच्या सूचना पोलीस उपायुक्त, सहायक आयुक्त व वरिष्ठ निरीक्षकांना केल्या आहेत. पोलीस ठाण्यांमध्ये झिरो पेंडन्सीसाठी आयुक्त आग्रही असल्याने पोलीस निरीक्षकांसह तपासी अधिकारी आणि अंमलदारांचे धाबे मात्र दणाणले आहेत.