Nashik News : एक एकर व त्यापुढील आकाराचा भूखंड विकसित करताना वीस टक्के सदनिका किंवा भूखंड एलआयजी-एमआयजी स्कीमसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी प्रकल्पधारकांना म्हाडाची परवानगी किंवा ना- हरकत प्रमाणपत्र द्यावे लागते. परंतु म्हाडाकडून अशा प्रकारची प्रकरणे अडवून ठेवली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडे करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने म्हाडाशी संबंधित शहरातील प्रकल्पांची माहिती सादर करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या होत्या. ( government Instructions for Examination of Proposals in MHADA Case)

त्याअनुषंगाने मागील दहा वर्षांतील बांधकाम प्रकल्प, भूखंडावरील अभिन्यास (ले-आउट) प्रस्तावांची तपासणी केली जाणार असून २० मेपर्यंत माहिती संकलित करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी दिले.

एक एकर किंवा चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रावरील प्लॉटवर वीस टक्के जागा किंवा बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर सदनिका अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील (एलआयजी-एमआयजी) नागरिकांशी राखीव ठेवणे बंधनकारक असताना नाशिक मध्ये म्हाडाची परवानगी न घेता परस्पर जागा व फ्लॅट विक्री होऊन त्यातून जवळपास आठशे कोटी रुपयांचा भ्रष्ट्राचार झाल्याचा आरोप तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी २०२० मध्ये विधी मंडळ अधिवेशनात केला होता.

याच प्रकरणातून तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. एक एकरावरील मंजुरी मिळालेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी समितीदेखील गठित करण्यात आली. परंतु अद्यापपर्यंत समितीचा अहवाल अद्याप प्राप्त झाला नाही व समितीची बैठकदेखील झाली नाही. दोन वर्षांपासून यासंदर्भात कुठलाच निर्णय झाला नाही. परंतु दुसरीकडे शासनाकडे चौकशी प्रलंबित असल्याचे कारण देत म्हाडाकडे मोठ्या प्रमाणात टेन्टेटिव्ह ले-आउटचे प्रस्ताव पडून आहे. (latest marathi news)

मंजुरी मिळत नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान तर होतेच, त्याशिवाय महापालिकेचादेखील महसुल बुडतो. त्या पार्श्वभूमीवर युनिफाईड डीसीपीआरमधील तरतुदीनुसार म्हाडाच्या अटी-शर्तींमधील प्रकल्पांवर वीस टक्के जागा सोडली जात असेल तर सात दिवसात संमती मिळतं नसल्याने शासनाकडे तक्रार करण्यात आली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने म्हाडाच्या मुख्य कार्यालयात मार्च महिन्यात बैठक झाली.

या बैठकीत तक्रारी निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याअनुषंगाने महापालिका आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी म्हाडाचे अधिकारी व महापालिका अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली. त्यात २०१३ पासून एक एकर पुढील बांधकाम प्रकल्प, ले- आउट प्रस्तावांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, २० मेपर्यंत माहिती संकलित करण्याच्या सूचना दिल्या.

काय आहे प्रकार?

एक एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक आकाराच्या प्रकल्पावर बांधकाम प्रकल्प उभारताना वीस टक्के सदनिका राखीव ठेवाव्या लागतात किंवा मोकळा भूखंड असल्यास वीस टक्के जागा राखीव ठेवावी लागते. बांधकामाचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर म्हाडाकडे सदनिका हस्तांतरित कराव्या लागतात किंवा म्हाडाचा ना हरकत दाखला घेऊन सदनिका बांधकाम व्यावसायिक विक्री करू शकतात. प्रकल्पाला मंजुरी मिळण्यापूर्वीदेखील म्हाडाकडून ना- हरकत दाखला प्राप्त करून घ्यावा लागतो. परंतु नाशिक महापालिका क्षेत्रात म्हाडाची परवानगी न घेता प्लॉट व सदनिका विक्री करण्यात आल्याची तक्रार आहे.