Nashik DPC Works : विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी रखडलेली कामे मार्गी लावण्याची लगीनघाई सुरू आहे. जिल्हा नियोजन समितीने आतापर्यंत ११२ कोटी रुपये कार्यान्वियीन विभागांकडे वर्ग केले आहेत, तर प्रत्यक्ष ६२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आचारसंहितेपूर्वी जास्तीत जास्त कामे मार्गी लावून निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी आमदारांची धावपळ सुरू आहे. (Hundred crore DPC works awaiting approval)

जिल्हा नियोजन समितीला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजनांसाठी ८१३ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. त्यांपैकी ३३ टक्के निधी जिल्हा नियोजन समितीला मिळाला असून, पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली या निधीचे नियोजन करण्यात आले.

जिल्ह्यातील प्रत्येक आमदाराला प्रत्येकी पाच ते दहा कोटी रुपये निधी पहिल्या टप्प्यात मिळाला होता. त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता १० ऑक्टोबरनंतर जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

तोपर्यंत कामे मंजूर करून जास्तीत जास्त निधी खर्च करण्याची प्रशासनाची तयारी सुरू आहे. पुढील आठ ते दहा दिवसांत शंभर कोटी रुपयांपर्यंतच्या फायली मंजूर होतील, असा अंदाज आहे. त्यावरून आचारसंहितेपूर्वी सर्वसाधारण योजनेचे दोनशे ते सव्वादोनशे कोटी रुपये खर्च होतील, अशी शक्यता प्रशासनाने वर्तविली आहे. (latest marathi news)

१८५ गावांना टँकर

उन्हाळ्यात ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवरच अवलंबून राहावे लागते. शासकीय टँकर गावात पोहोचल्यानंतर पाणी मिळेल. याची वाट न बघता ग्रामपंचायतीला शासनाने एक टँकर उपलब्ध करून दिला आहे. ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने ग्रामस्थ हा टँकर वापरू शकतील. पाण्याची समस्या कमी होण्यास मदत होणार असल्याने जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये १८५ टँकर पुरविण्यात आले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीने यासाठी सव्वाचार कोटी रुपये खर्च केले आहेत.