नाशिक : शहरात सहाशे चौरस फुटाच्या आतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करताना घरपट्टीच्या दंडात माफी देण्याबरोबरच सहाशे चौरस फुटापुढील अनधिकृत मिळकतींना मालमत्ता कराच्या पन्नास टक्के तर एक हजार चौरस फुटापुढील अनधिकृत मिळकतींना त्या वर्षाच्या मालमत्ता कराच्या दुप्पट्टीने दंड आकारला जाणार आहे. विशेष म्हणजे दहा वर्षानंतर बांधकाम नियमित न केल्यास बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला जोपर्यंत घेतला जात नाही, तोपर्यंत दंडात्मक आकारणी कायम राहणार आहे. महासभेत मागच्या दाराने म्हणजे जादा विषयात मंजुरी दिली आहे.

शहरात अनियमित बांधकामे नियमित करण्याच्या वांरवार घोषणा होत असल्याने अनियमित बांधकाम करणाऱ्यांचे फावते आहे. अनियमित बांधकाम केले तरी कालांतराने त्यावर तोडगा निघतोच, अशी धारणा अनेकांची झाल्याने शहरांच्या बकालपणात वाढ होत आहे. राज्य शासनाने सन २०१७ मध्ये अनधिकृत बांधकामांवर दरवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने दंड आकारणी करण्याचा नियम केला आहे. त्याचबरोबर दंडात्मक कारवाई करताना दहा वर्षांपर्यंत बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त करण्याची तरतूद केली आहे.

दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त न केल्यास त्यानंतरही वाढीव दंड भरून नियमितीकरण होत होते. आता या नियमात सुधारणा करण्यात आली असून, जोपर्यंत भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले जात नाही तोपर्यंत दंडात्मक आकारणी कायम राहणार आहे. सहाशे चौरस फुटांच्या निवासी बांधकामांना दंड आकारला जाणार नाही. परंतु ६०१ ते १००० चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत निवासी बांधकामासाठी दरवर्षीच्या मालमत्ता कराच्या पन्नास टक्के दराने दंड तर त्यापुढील आकाराच्या निवासी बांधकामासाठी दुप्पट दंडात्मक दराने दंड आकारणीची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रस्तावाला जादा विषयात मंजुरी

राज्य शासनाने निवासी बांधकामे नियमितीकरणासंदर्भात नव्याने जाहीर केलेल्या नियमाबाबत महासभेत चर्चा होणे गरजेचे होते. परंतु, चर्चा न करताच जादा विषयात प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याने सत्ताधारी भाजपच्या भूमिकेबद्दल पुन्हा एकदा संशय निर्माण होत आहे. यापूर्वी बीओटी, घंटागाडीचे प्रस्ताव जादा विषयात मंजूर करण्यात आले होते. महासभेत भाजपचे बहुमत आहे. एखादा विषय मंजूर करायचा ठरल्यास बहुमताच्या जोरावर सहज शक्य आहे, मात्र वांरवार जादा विषयात प्रस्ताव मंजूर केले जात असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.