नाशिक : अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्‍थांशी संलग्‍न शाळांमधील शिक्षकांना शिक्षक अभियोग्‍यता चाचणी (टीईटी) पात्रतेबाबत अडवणूक केली जात असल्‍याची तक्रार केली जाते आहे. टीईटीची पात्रता बंधनकारक नसल्‍याचा उच्च न्‍यायालयाचा निर्णय असतानाही अडवणूक होत असल्‍याचे तक्रारकर्त्या शिक्षकांचे म्‍हणणे आहे. शासनाने न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात परिपत्रक जाहीर करत स्‍पष्टता आणावी, अशी मागणी आमदार सत्यजित तांबे यांनी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्‍याकडे केली आहे. (nashik Minority institutes insist on TET marathi news)

अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या शाळांमधील यास्मीन अन्सारी आणि इमानोद्दीन सदफ या शिक्षिकांनी टीईटी पात्रतेच्या नियमाबाबत उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर निकाल देताना अल्पसंख्याक शाळांमध्ये शिक्षक नियुक्तीसाठी टीईटी अनिवार्य नसल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये दिला आहे. त्‍यामुळे राज्यभरातील इतरही अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या शाळांनादेखील हा नियम लागू करण्याबाबत राज्‍य शासनाने पावले उचलावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून केली जाते आहे.

शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्याचे सांगताना काही शाळांकडून अडवणूक केली जाते आहे. आमदार तांबे यांनी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना पत्र देताना योग्‍य ते दिशानिर्देश जारी करण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वीदेखील उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निर्णय दिला आहे. (latest marathi news)

त्याच्या आधारे अनेक शिक्षकांना टीईटी पात्र नसतानाही नियुक्ती दिली आहे. परंतु यासंदर्भात सुस्पष्ट अध्यादेश नसल्यामुळे अनेक शाळा न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत नसल्याचे शिक्षक भारती संघटनेच्‍या पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.