Nashik News : स्मार्टसिटी कंपनीकडून अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली मॅकेनिकल गेट बसविले जात असून त्यासाठी गोदावरी नदीपात्रामध्ये काँक्रिटीकरण बेस तयार केला जात आहे. याविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली असून, याचिकाकर्ते निशिकांत पगारे यांनी नाशिक महापालिकेसह स्मार्टसिटी कंपनी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हाधिकाऱ्यांना अवमान नोटीस बजावली आहे. (contempt notice)

त्याअनुषंगाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने विभागांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. गोदावरी नदीच्या निळ्या पूररेषेत कुठल्या प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही. त्यासंदर्भात केंद्र शासनाच्या निर्यात संस्थेने उच्च न्यायालयाकडे शिफारस केली आहे.

उच्च न्यायालयाने विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली असून, या समितीला निरीने गोदावरी प्रदूषण रोखण्यासाठी सुचविलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी व निरीक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गोदावरी नदीपात्रामध्ये काँक्रिटीकरण करता येत नाही. (latest marathi news)

मात्र अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली २२ कोटी रुपये खर्च करून मेकॅनिकल गेट बसविण्याचे काम स्मार्टसिटी कंपनीकडून सुरू झाले आहे. मेकॅनिकल गेट तयार करताना गोदावरी नदीपात्रामध्ये काँक्रिटीकरण बेस तयार केला जात आहे.

त्यामुळे न्यायालयाच्या सूचनांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत गोदावरी प्रदूषणमुक्त समितीचे निशिकांत पगारे व प्राजक्ता बस्ते यांनी काँक्रिटीकरणाला विरोध दर्शविला. विरोधानंतरही काँक्रिटीकरण काम सुरू राहिल्याने ॲड. भारत गढवी यांच्यामार्फत महापालिका.

स्मार्टसिटी कंपनी, महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान झाल्याने उच्चस्तरीय समितीनेदेखील या नोटिशीच्या अनुषंगाने कारवाई करणे अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.