नाशिक : कोरोनामुळे आर्थिक परिस्थिती हलाखीची होत असल्याचे संकेत मिळाल्यानंतर महापालिकेच्या विविध कर विभागाने शंभर टक्के बाजार फी वसुली करण्यासाठी खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निविदा प्रक्रिया राबवून एजन्सी निश्‍चित केली जाणार आहे. वसुलीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘इंटिग्रेटेड हॅण्डहेल्ड टर्मिनल’ या संगणकीय प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. (Nashik Municipal Corporation has decided to privatize the market fee collection)

उत्पन्न वाढीसाठी घरपट्टी व पाणीपट्टीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेवर ठेवल्यानंतर त्यावर अद्याप निर्णय होत नाही तोच आता बाजार फी वसुलीचेही खासगीकरण केले जाणार आहे. वसुलीसाठी बाह्य एजन्सी नियुक्त करण्याचे निश्‍चित झाले आहे. महापालिकेकडून स्थावर मिळकतींवर करआकारणी केली जाते. परंतु, अतिक्रमित, रस्त्यावरील भाजी, फळे किंवा अन्य मालाची विक्री करणाऱ्यांकडून बाजार शुल्क वसूल केले जाते. त्याबाबतचे दर निश्‍चित केले आहेत. महापालिकेचे कर्मचारी नियमित बाजार शुल्क वसूल करतात. परंतु, इतर विभागांकडून महसूल वाढ होत असताना बाजार शुल्कात घट होत असल्याचे एका अहवालातून समोर आले.

२०१९ मध्ये ८७. ४२ लाख, तर २०२० मध्ये अवघे ६१.९५ लाख रुपये जमा झाले. वास्तविक फेरीवाला धोरण निश्‍चिती करताना साडे नऊ हजारांच्या वर फेरीवाल्यांची नोंदणी महापालिकेने केली आहे. एका फेरीवाल्याकडून सरासरी वीस रुपये बाजार फीनुसार एक लाख ९० हजार रुपये प्रतिदिन मिळणे अपेक्षित आहे. मासिक ५७ लाख, तर वार्षिक पावणेसात कोटी रुपये महापालिकेला मिळणे अपेक्षित असताना एका महिन्याचे उत्पन्न वर्षाला प्राप्त होत असल्याची बाब समोर आली आहे. जवळपास ७० टक्के वसुली होत नसल्याने पालिकेला दरवर्षी करोडो रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असल्याचे निमित्त साधून खासगीकरणाचा निर्णय घेतला असून त्यादृष्टीने पुढील आठवड्यात निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

अपुरे कर्मचारी

ज्या विभागातून अधिक उत्पन्न मिळते, त्या विभागाकडे अधिक कर्मचारी असणे गरजेचे आहे. परंतु, ६८ ठिकाणच्या बाजार शुल्क वसुलीसाठी अवघे १३ कर्मचारी उपलब्ध असल्याने वसुलीवर परिणाम झाला आहे. बाजार फी वसुलीचे खासगीकरण झाल्यास पालिकेला उत्पन्नाचा नवा स्रोत उपलब्ध होईल असा दावा केला जात आहे. बाजार फी वसुलीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून संगणकीय प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. इंटिग्रेटेड हॅण्डहेल्ड टर्मिनल उपकरणाला त्यास लग्न केले जाणार आहे. यंत्र जीपीएसशी जोडले जाणार आहे. या माध्यमातून पथविक्रेत्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीद्वारे प्राप्त होईल असा दावा विविध कर विभागाचे उपायुक्त प्रदीप चौधरी यांनी केला.

(Nashik Municipal Corporation has decided to privatize the market fee collection)