Nashik NMC News : महापालिकेचे कर्मचारी दसरा साजरा करत असताना कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाकडून दिवाळीपूर्वीच वीस हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केल्याचा दावा नाशिक म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेकडून करण्यात आला. मात्र अद्यापपर्यंत ठराव मंजूर झाला नसताना शिवसेनेच्या कामगार नेत्यांनी केलेली घाई विधानसभा निवडणुकीत श्रेय घेण्यासाठी केल्याचे स्पष्ट होत आहे. (NMC Hurry to announce sanugrah grant)

महापालिकेच्या स्थायी व अस्थायी कर्मचारी, ‘फिक्स पे’ वरील कर्मचारी प्राथमिक शिक्षक व रोजंदारीवरील कर्मचारी तसेच मानधन कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका व मुख्य सेविका तसेच मदतनीस अंशकालीन शिक्षक अशा कर्मचाऱ्यांना पंचवीस हजार रुपये दीपावली सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुधाकर बडगुजर यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्याकडे केली होती.

बडगुजर यांच्यापाठोपाठ भाजप, शिवसेने (शिंदे), मनसे, काँग्रेसनेदेखील सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली. शिवसेना (उबाठा) शिष्टमंडळ गुरुवारी (ता.३) आयुक्त करंजकर यांना भेटले. त्या वेळी सानुग्रह अनुदानासंदर्भात चर्चा झाली. सालाबादप्रमाणे यंदाही सानुग्रह अनुदान जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले.

मात्र किती, यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले नाही. वित्त विभागाकडून सानुग्रह अनुदान देण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. येत्या महासभेत प्रस्तावाला मंजुरी मिळेल. अद्यापपर्यंत सानुग्रह अनुदानाचे रक्कम निश्चित झालेली नाही. ठराव मंजूर झाल्यानंतर कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होईल. मात्र शिवसेनेच्या (उबाठा) पदाधिकाऱ्यांनी इतरांना श्रेय जाऊ नये यासाठी घाईघाईने २० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान आयुक्तांकडून जाहीर झाल्याचे समाज माध्यमावर प्रसारित केले. (latest marathi news)

अधिकारी वगळणार

सानुग्रह अनुदान देण्याचा प्रशासनाचा निर्णय निश्चित झाला आहे. मात्र त्यातून सरसकट सर्वांना ते लागू होणार नाही. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, अधिक्षक अभियंता, शहर अभियंता, आरोग्याधिकारी, वैद्यकीय अधिक्षक, मुख्य लेखा परीक्षक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, सर्व कार्यकारी अभियंता, सहाय्यक आयुक्त यांना सानुग्रह अनुदान देय राहणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

"महापालिका स्थायी व अस्थायी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षीप्रमाणे दिवाळीनिमित्त सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे महासभेत त्यावर निर्णय होईल."

- दत्तात्रेय पाथरूट, मुख्य वित्त अधिकारी, महापालिका.