नाशिक : २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी महापालिकेचे अंदाजपत्रक नुकतेच सादर करण्यात आले. एकूण दोन हजार ६०३ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकात १४७२.४९ कोटी रुपये महसुल शासनाकडून जीएसटी, तसेच मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून प्राप्त होणार आहे. शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या अनुदानाची टक्केवारी ५६.५६ टक्के आहे. शासनाकडून जीएसटी (GST) अनुदान कालांतराने टप्प्याटप्याने बंद केले जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे. (Nashik NMC marathi news)

नाशिक महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर सुरवातीच्या काळात अल्प उत्पन्न होते. १९८२ मध्ये अवघे ११.९४ कोटी रुपये उत्पन्न होते. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने उत्पन्नात वाढ होत गेली. पहिल्या पंचवार्षिक निवडणुका झाल्या, त्या वेळी १९९२ मध्ये ८५.६८ कोटी रुपये उत्पन्न होते.

त्यानंतरच्या वर्षात १९९५ मध्ये ९४.३८ कोटी रुपये अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. १९९५ मध्ये शंभर कोटींच्या पार अंदाजपत्रकाचा आकडा पोचला. १९९६ मध्ये दिडशे कोटींचा टप्पा पार केला. त्या वेळी १५२. ४६ कोटीचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. २००३ मध्ये ३६८.३१ कोटी, तर २०१९ मध्ये ६३८ कोटी रुपयांपर्यंत अंदाजपत्रक पोचले.

जकातीचे खासगीकरण करण्यात आल्यानंतर महापालिकेच्या उत्पन्नात वीस ते २५ टक्क्यांनी वाढ झाली. २०१३ मध्ये एलबीटी लागू झाला, त्यानंतर २०१५ पासून जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यात आली. जीएसटीमध्ये दर वर्षी आठ टक्के वाढ करून शासनाकडून मासिक अनुदान प्राप्त होते.

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जवळपास १३०० कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात मिळाले. महापालिकेला प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नात सर्वाधिक वाटा जीएसटी अनुदानाचा आहे. शासनाने जीएसटी अनुदान बंद केल्यास पालिकेचे आर्थिक गणित कोलमडणार आहे.

महापालिका महसुलातील शासनाचा वाटा

- २०२३-२४ मध्ये शासनाकडून जीएसटी पोटी वार्षिक १२८४ कोटी उत्पन्न.

- २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मासिक १०७.०१ कोटी रुपये.

- २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ८ टक्के दरवाढीनुसार १३५० कोटी रुपये प्राप्त होणार.

- एक टक्का मुद्रांक शुल्क मिळणार.

- जवळपास एक हजार ४७२.४९ कोटी रुपये शासनाकडून प्राप्त होणार. (Latest Marathi News)

उत्पन्न वाढविताना या आहेत मर्यादा

- महापालिका स्वायत्त संस्था असली तरी उपक्रम राबविताना ‘ना नफा व ना तोटा’ तत्त्वावर योजना राबवायच्या असतात. अर्थात महापालिका नफा कमविणारी संस्था नाही असा याचा अर्थ होतो. जसे की, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था.

- महापालिका उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रथम कर वाढविते. मालमत्ता, पाणीपट्टी, विविध कर वाढविल्यानंतर नागरिकांचा रोष वाढतो. परंतु उत्पन्न वाढविण्यासाठी अन्य पर्यायांचा विचार केला जात नाही.

- महापालिका हद्दीत पाण्याचा सर्वाधिक वापर होतो. विशेष म्हणजे पाण्याचे दर सर्वात कमी आहे. एक हजार लिटरला वीस रुपये असा दर आहे. पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण योजनेवर अधिक खर्च होतो. उत्पादन खर्च देखील वसुल होत नाही.

महापालिकेचे वाढते उत्पन्न (मागील आठ वर्षातील कोटी रुपये)

- २०१६-१७- १२२५.५३

- २०१७-१८- १४४२.०५

- २०१८-१९-१६४५.९५

- २०१९-२०- २०७८.१४

- २०२०-२१- २२६५.१४

- २०२१-२२- २४२९.०१

- २०२२-२३- २३४९.१४

- २०२४-२५- २६०३.४९