Nashik News : नागपूर महापालिकेच्या धर्तीवर नाशिकमधील झोपडपट्टीवासीयांना राहते जागेवरच पुनर्वसन करण्यासाठी ती जागा भाडेपट्टा वर देण्याचा निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा भाग म्हणून आठ दिवसात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश राज्याचे नगर विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांनी महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. (open way for slum rehabilitation )

२०११ च्या सर्वेक्षणानुसार शहरात जवळपास १५८ झोपडपट्ट्या असून, त्यात पावणेदोन लाख लोकसंख्या वास्तवात आहे. मुंबईच्या धर्तीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याची मागणी आमदारांकडून होत आहे. यासंदर्भात आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात आठ दिवसांपूर्वी शहरातील प्रश्नासंदर्भात बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीच्या अनुषंगाने एसआए अर्थात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याची मागणी केली. त्यावर नागपूरच्या धर्तीवर झोपडपट्टीवासीयांना भाडेपट्टा कराराने जागा देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. (latest marathi news)

त्यानुसार राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव गुप्ता यांनी मंगळवारी (ता. ३०) गृहनिर्माण विभाग नगर विकास विभाग व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली. यात शहरातील शासकीय जागांवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करणे व त्यांना भाडेपट्टी लावण्याचा प्रस्ताव आठ दिवसात नगर विकास विभागाला सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. आमदार फरांदे यांच्यासह महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त स्मिता झगडे, कर उपायुक्त श्रीकांत पवार, अतिक्रमण उपायुक्त मयूर पाटील, नगर रचना विभागाचे सहाय्यक संचालक कल्पेश पाटील, कार्यकारी अभियंता प्रशांत पगार बैठकीला उपस्थित होते.

झोपडपट्ट्यांच्या जागांवर बहुमजली इमारत

महापालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करताना जोपर्यंत पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन होत नाही, तोपर्यंत महापालिकेला पूर्ण अधिकार आहे. त्याअनुषंगाने दाट लोकवस्ती असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या जागेवर बहुमजली इमारत उभारणे आवश्यक असल्याची माहिती देण्यात आली. त्याचबरोबर शहरात पंचावन्न घोषित झोपडपट्ट्या असून, यावर शासकीय जागांवर झोपडपट्ट्यांना घोषित करण्याची आवश्यकता नाही. या झोपडपट्ट्या घोषित असल्याचे समजण्यात येते. त्यामुळे शासकीय जागांवरील झोपडपट्ट्या घोषित झोपडपट्टी समजून कारवाई करण्याचे आदेश गुप्ता यांनी दिले.