नाशिक : राज्य सरकार अंशकालीन स्त्री परिचरांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे राज्यभर प्रत्येक जिल्ह्यात १ ऑक्टोबरला काळी साडी परिधान करून अंशकालीन स्त्री परिचरांतर्फे सहकुटुंब जेलभरो आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य अंशकालीन स्त्री परिचर कृती समितीची बैठक राजू देसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन झाली. बैठकीत राज्य सरकारकडून मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने त्यांचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. (Part time female attendant jailed on October 1)

सर्व जिल्ह्यातील अंशकालीन स्त्री परिचरांनी या वेळी मते मांडली. राज्य सरकारच्या मंत्र्यांची आपापल्या जिल्ह्यात भेट घेऊन निवेदन द्यावे. प्रत्येक जिल्ह्यात १ ऑक्टोबरला अंशकालीन स्त्री परिचरांतर्फे सहकुटुंब जेलभरो आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अंशकालीन स्त्री परिचरांना दरमहा फक्त तीन हजार रुपये मिळतात. १०० रुपये केंद्र सरकार व २९०० रुपये राज्य सरकार देत आहे. गत ३५ वर्षे काम करणाऱ्या अंशकालीन स्त्री परिचर पूर्णवेळ काम करतात. मात्र, मोबदला अल्प दिला जातो. (latest marathi news)

आरोग्य विभागाने अंशकालीन स्त्री परिचरांना कर्मचारी दर्जा द्यावा, अर्धवेळचे २१ हजार रुपये मोबदला द्यावा, त्यांना कायम करावे, वरील निर्णय आचासंहितेपूर्वी त्वरित घ्यावा. राज्यभर १२ हजार अंशकालीन स्त्री परिचर कार्यरत आहेत. नाशिक जिल्ह्यात १ ऑक्टोबरला सकाळी अकराला जिल्हा परिषद येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल. आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाध्यक्षा चित्रा जगताप, हसीना शेख, राजू निकम, बेबी सोळसे, सुनीता शेलार आदींनी केले आहे. निवडणूक आचासंहितेपूर्वी अंशकालीन स्त्री परिचरांना न्याय मिळालाच पाहिजे, असा निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.