नाशिक : प्लॅस्टिकची फुले बाजारात मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत आहेत. त्यामुळे एकीकडे पर्यावरण, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अडचणीत आहे. या प्लॅस्टिक फुलांच्या विरोधात फूल उत्पादक शेतकरी राहुल पवार यांनी पुणे येथील राष्ट्रीय हरित लवाद यांच्या न्यायालयासमोर याचिका दाखल केली आहे. ‘एकवेळ प्लॅस्टिक वस्तू वापर’ या अधिसूचनेत १०० मायक्रोनपेक्षा कमी वापरास प्रतिबंध आहे. मात्र प्लॅस्टिकची फुले ही २९ मायक्रोनची असल्याचे प्रयोगशाळेच्या तपासणीत समोर आले आहे. पवार यांची याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेत पर्यावरण, वन, हवामान बदल मंत्रालयाला म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.

कृत्रिम प्लॅस्टिकची फुले व विविध सजावटीचे साहित्य बाजारात आल्याने पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्‍न तयार होत आहे. तर दुसरीकडे नैसर्गिक फुलांना मागणी तुलनेत कमी आहे. प्लॅस्टिक फुले ही एकल वापर प्लॅस्टिक (सिंगल यूज प्लॅस्टिक) बंदीच्या कायद्यात येऊन पूर्णपणे बंद झाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्यास संमती दर्शवून प्रकरण दाखल करून घेतले आहे. त्यानुसार संबंधित विभागांना नोटीस काढली आहे. पुढील सुनावणीवेळी त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. तसेच या मुद्द्याला अनुसरून संपूर्ण भारतात ही बंदी असावी, ही मागणीही न्यायालयाने मान्य केली आहे.

...असा आहे युक्तिवाद

बाजारात कृत्रिम फुलांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत आहे. परिणामी, कचरा म्हणून फेकून दिल्यानंतर प्रदूषण वाढते. ही फुले पॉलिथिन आणि घातक सिंथेटिक रंगांनी बनविली आहेत. ज्यामध्ये कापलेली फुले, कुंडीतील फुलांची झाडे, सुटी फुले, फुलेहार, गुच्छ, टांगलेल्या टोपल्या, फुलांच्या तारा, फिलर, गवताच्या चटया, बोन्साय, फळे आणि भाज्या आदी स्वरूपात निर्मिती केली जात आहे. मात्र फुलांची विल्हेवाट लावल्यानंतर त्यांचे विघटन होण्यासाठी कोणत्याही प्लॅस्टिक इतकाच वेळ लागतो.

त्यांची टिकवण क्षमता कमी व वातावरणीय परिस्थितीमुळे रंग उडत असल्याने पुनर्वापर होत नाही. पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने १२ ऑगस्ट २०२१ च्या अधिसूचनेनुसार एकवेळ प्लॅस्टिक वस्तूंचा वापर या पॉलिस्टीरिनसह आणि इतर वस्तूंवर बंदी घातली. मात्र कृत्रिम फुलांवर प्रतिबंध घातले नाहीत. राष्ट्रीय हरित लवादासमोर डॉ. ॲड. सुधाकर आव्हाड, ॲड. चेतन नागरे व ॲड. सिद्धी मिरघे यांनी शास्त्रीय मुद्दांच्या आधारे बाजू मांडली. प्लॅस्टिक फुले बंदी चळवळीतील कायदेशीरपणे बंदी हा दुसरा टप्पा होता. याचबरोबर शासकीय स्तरावरसुद्धा प्रयत्न चालू आहेत. लवकरच त्या बाजूने चित्र स्पष्ट होईल.- राहुल पवार, याचिकाकर्ते