Nashik News : राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांतर्गत नगर पथविक्रेता समिती गठित करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी सदस्य निवडून आणावे लागणार असून कामगार उपायुक्त कार्यालयाने त्यासाठी नाशिक महापालिकेकडे ४० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे पत्र दिले आहे.

त्याअनुषंगाने निधीची तरतूद करण्यासाठी राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण विभागामार्फत लेखा विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान, ऑगस्ट महिन्यात पत विक्रेता समिती सदस्य पदाच्या आठ जागांसाठी निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.

नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार नाशिक महापालिकेकडून २०१३ मध्ये ३० सदस्यांची फेरीवाला समिती गठित करण्यात आली होती. त्यासाठी फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षणदेखील करण्यात आले होते. बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून ही फेरीवाल्यांच्या जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. (Nashik Street Vendor Committee Election of vendor committee only after allocation of funds Nashik News)

महापालिकेची कसरत

नगर पथविक्रेता समितीची निवडणूक घेण्यासाठी ४० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित करण्यात आला आहे, परंतु अंदाजपत्रकात महापालिकेकडे तरतूद नसल्याने लेखा विभागाची अडचण झाली आहे. ऑगस्ट महिन्यात निवडणूक घ्यावी लागणार असल्याने त्यापूर्वी कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडे ४० लाख रुपयांचा निधी महापालिकेला वर्ग करावा लागणार आहे.

नगर पथविक्रेता समिती गठित करणे नाशिक महापालिकेला बंधनकारक आहे. यापूर्वी नागपूर महापालिकेने अशा प्रकारची समिती गठित केली आहे. नाशिक महापालिका पथविक्रेता समिती गठित करणारे दुसरी महापालिका ठरेल.फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण अमलात आणले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र, केंद्र सरकारने फेरीवाला धोरणासंदर्भात सुधारित निर्णय जाहीर केला. त्यामध्ये फेरीवाला समितीऐवजी वीस सदस्यांची नगर पथविक्रेता समिती स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पथविक्रेता समितीमध्ये नोंदणी फेरीवाल्यांमधून आठ सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.

त्याअनुषंगाने महापालिकेने अंतिम मतदारयादी जाहीर केली. शहरात ७२५९ नोंदणी फेरीवाले निश्चित करण्यात आले आहे. या फेरीवाल्यांनाच निवडणुकीत मतदान करता येईल. कामगार उपायुक्त कार्यालयामार्फत ही निवडणूक प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. महापालिकेत राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण विभाग स्थापन करण्यात आला आहे.

कामगार उपायुक्त कार्यालयाने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण विभागाकडे निवडणुकीसाठी ४० लाख रुपये खर्चाची मागणी केली आहे. निवडणुकीच्या पूर्वी सदरचा खर्च अदा करावा, असे पत्रदेखील कामगार उपयुक्त कार्यालयाने सादर केले आहे.