Jal Jeevan Mission : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत जलजीवन मिशन योजना अंमलबजावणीत नाशिक जिल्हा परिषद राज्यात अव्वल ठरली आहे. १५ एप्रिल २०२४ पर्यंत जलजीवन मिशन अंतर्गत एकूण मंजूर एक हजार २२२ योजनांपैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे ६१३ योजना पूर्ण केल्या आहेत. योजना अंमलबजावणीत नाशिक जिल्हा परिषद राज्यात अव्वल ठरली आहे. (Nashik top state in implementing Jal Jeevan )

राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागाने नुकतेच जलजीवन मिशनच्या पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेतला असता यात ही बाब समोर आली. केंद्र सरकारने मार्च २०२४ पर्यंत प्रत्येक घराला नळाने शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याचे ध्येय समोर ठेवून जलजीवन मिशन योजनेची घोषणा केली होती. केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून अंमलबजावणी होत असलेल्या या योजनेतून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून २६ हजार ७८४ कोटी रुपयांच्या निधीतून ३३ हजार ८१८ योजनांना मंजुरी दिली आहे.

या सर्व योजना मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. यात, नाशिक जिल्हा परिषदेच्या एक हजार २२२ योजनांचा समावेश आहे. मात्र, विभागांतर्गत असलेल्या विविध अडचणींमुळे कार्यारंभ आदेश दिल्यावर प्रत्यक्ष कामे सुरू होण्यास विलंब झाला. यामुळे जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे अत्यंत संथ गतीने सुरू आहेत.

सरकारने ठरवून दिलेल्या ३१ मार्च २०२४ पर्यंतच्या मुदतीत केवळ सरासरी २५ टक्के योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्या. राज्यातील ३३ हजार ८१८ योजनांपैकी साधारणत: साडेआठ हजार योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्याचे आढावा बैठकीत निदर्शनास आले. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत योजना पूर्ण होणार नसल्याचे लक्षात आल्यावर सरकारने या योजनांना आता सप्टेंबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. (latest marathi news)

३१ मार्चपर्यंत झालेल्या कामांचा आढावा

नाशिक जिल्हा ः

एक हजार २२२ योजनांपैकी ६१३ पूर्ण

पुणे जिल्हा ः

एक हजार २३९ योजनांपैकी १४३ पूर्ण

नागपूर जिल्हा ः

६२२ योजनांपैकी २८९ पूर्ण

जळगाव जिल्हा ः

एक हजार ३५४ योजनांपैकी १५७ पूर्ण

अहमदनगर जिल्हा ः

८३० योजनांपैकी ८७ पूर्ण

नंदुरबार जिल्हा ः

दोन हजार ६०५ योजनांपैकी ३८७ पूर्ण

१६ योजनांचे काम सुरू होऊन ठप्प

एक हजार २२२ योजनांपैकी एका योजनेचे काम अद्यापही सुरू झालेले नाही; तर १६ योजनांची कामे सुरू होऊन ती ठप्प असल्याचे समोर आले आहे. १२७ योजनांची २५ टक्के, १७१ योजनांची २५ ते ५० टक्क्यांदरम्यान, १५८ योजनांची ५० ते ७५ टक्क्यांदरम्यान, तर १५३ योजनांची ७५ ते १०० टक्क्यांदरम्यान कामे पूर्ण झाली आहेत.