नाशिक : मंजूर कामांच्या दायित्वाच्या बोजाने महापालिकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी सावरण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी अनावश्यक कामांना कात्री लावण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ५०० मीटरच्या अंतरात ३ पूल उभारण्याची १५ कोटीची उधळपट्टी आयुक्तांनी थांबवीत अनावश्यक पुलाच्या कामाला कात्री लावली. आर्थिक शिस्त लावण्याच्या आयुक्तांच्या आर्थिक शिस्तीच्या प्रयत्नामुळे धास्तावलेल्या अनेक माजी नगरसेवकांचा महापालिकेत राबता वाढला आहे.

महापालिकेच्या तिजोरीवरील मंजूर कामांचा बोजा हा सध्या महापालिकेपुढे ऐरणीवर आलेला विषय आहे. माजी आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या कारकिर्दीत आर्थिक शिस्तीमुळे कमी झालेला आर्थिक बोजा गेल्या चार वर्षात २८०० कोटीपर्यंत वाढला आहे. हा बोजा असताना काही दिवसांत महापालिकेला सार्वत्रिक निवडणुकांचे नियोजन करावे लागणार आहे. निवडणूक होऊन नव्याने येणाऱ्या नगरसेवकांच्या अपेक्षा असणार आहे. या सगळ्या महापालिका प्रशासनापुढील आव्हान बघता महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांनी भविष्यातील जबाबदाऱ्यांचा वेध घेत तिजोरी भक्कम करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आयुक्तांनी अनावश्यक कामांना कात्री लावतानाच आर्थिक स्रोत बळकटीकरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

खर्चाचा प्राधान्यक्रम वादात

मागील दोन वर्षात भूसंपादन आणि रस्ते या भोवतीच खर्चाचा प्राधान्यक्रम केंद्रीभूत राहिला. पहिल्या वर्षी ३५६ कोटी, तर मागील वर्षी ४३० कोटी याप्रमाणे दोन वर्षात ७८६ कोटी रुपये भूसंपादनापोटी दिले गेल्याने भूसंपादन निधी वाटपाचे हे अर्थकारण महापालिकेच्या गळ्याशी येऊन महापालिकेवर आर्थिक बोजा वाढला आहे. पैसे खर्चाला चाप न लावल्यास नव्याने निवडून येणाऱ्यांना कामे तरी करता येणार का, इतपत परिस्थिती उद्भवली आहे. हे कमी काय यंदाच्या २०२२-२३ आर्थिक वर्षात अवघ्या ११ दिवसात ४४ कोटी रुपये दिले गेल्याचे पुढे आल्याने आयुक्तांनी वित्त विभागातील आर्थिक बेशिस्तीचा विषय गंभीरपणे घेतला आहे.

स्रोत बळकटीकरणाची त्रिसूत्री

केवळ मंजूर कामांना कात्री लावूनच नव्हे, तर नव्याने आर्थिक स्रोत विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. आर्थिक स्रोत बळकटीकरणासाठी मोबाईल टॉवर, रोड डॅमेज आणि जाहिरातच कर, अशा तीन बाबीवर लक्ष केंद्रित करून त्याद्वारे आर्थिक स्रोत बळकटीकरणावर आयुक्तांनी फोकस दिला आहे. एकावेळी अनावश्यक कामांना कात्री लावून त्याच जोडीला नवीन आर्थिक स्रोत वाढवीत महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्याचे नियोजन सुरू झाले आहे. हे सगळे अनावश्यक काम मंजुरीच्या मुळावर येणार आहे.

अनेक कामांचा फेरआढावा

आर्थिक बोजा वाढण्याची कारणे, तिजोरीतील पैशाच्या खर्चाचा प्राधान्यक्रम तपासायला घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात एकाच वेळी गोदावरी तीरावरील खाद्यपदार्थांसह अतिक्रमण काढायला सुरवात झाली आहे. दुसरीकडे कामकाजात मंजूर कामांचा आढावा घेउन अनावश्यक कामांचा वित्त विभागाला फेरआढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे मंजूर असलेल्या पण कामाच्या वर्क ऑर्डर झालेल्या नसलेल्या अनेक कामांचा फेरआढावा घेउन आगामी काळात अनेक अनावश्यक कामांना कात्रीचे संकेत आहे.

शिवसेनेचा भाजपला खो

मनपा आयुक्तांनी गोदावरीवरील प्रस्तावित २५ कोटींचा पूल रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मनपाच्या आर्थिक कोंडीमुळे प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असला तरी नगरविकास विभागाच्या हस्तक्षेपामुळे हा निर्णय होऊन शिवसेनेने भाजपला खो दिला असाही याचा अर्थ लावला जात आहे. परीचा बाग येथील या पुलाला नागरिकांचा विरोध होता. त्यांनी नगरविकास खात्याकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार गुरुवारी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऑनलाइन सुनावणी केली. त्यापूर्वी आयुक्त पवार यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पुलांची पाहणी केली होती. सुनावणीत त्यांनी नागरीकांनी केलेल्या तक्रारीत तथ्य असून अनेक मिळकतधारकांच्या वहिवाटीच्या रस्त्याचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे मान्य केले. त्यामुळे पुलाची गरज नसल्याचा अहवाल शासनाला पाठवला आहे. दरम्यान, असे असले तरी नगरविकास खाते सेनेच्या मंत्र्यांकडे आहे. त्यामुळे हा निर्णय म्हणजे शिवसेनेची भाजपवर कुरघोडी असाही अर्थ लावला जातो.कारण, प्रशासकीय असो की राजकीय पुलाला विरोध असलेले तक्रारदारांनी निर्णयावर समाधान व्यक्त केले आहे.

शहर आणि महापालिकेच्या हितासाठी आर्थिक शिस्तीला पर्याय नाही. काटकसर आणि उत्पन्न वाढविणे, असा दोन पातळ्यांवर त्यासाठी कामकाज करावे लागणार आहे. अवघ्या ५०० मीटर अंतरात गोदावरी नदीवर तीन पूल हे नियोजन म्हणावे का, अशी उधळपट्टी परवडणारी नाही. त्यामुळेच पुलाचे काम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काटकसर त्यातून साधणार आहे. असे इतरही अनेक उपाय कठोरपणे राबवणे हे शहराच्या आणि महापालिकेच्या हिताचे राहणार आहे.

- रमेश पवार, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक