नाशिक : जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेची भव्य वास्तू शहराच्या मध्यवर्ती भागात असावी, या उद्देशाने एबीबी सर्कल येथे साकारत असलेल्या नवीन इमारतीचे प्राकलन तब्बल १२ कोटींनी वाढल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. इमारतीचा एक मजला वाढण्याबरोबरच नवीन यूडीसीपीआरनुसार इमारतीच्या आराखड्यात बदल सुचविल्याने प्राकलन वाढत असल्याचा दावा बांधकाम विभागाकडून केला जात असला, तरी एकंदरित सुचविलेल्या बदलांचा विचार करताना १२ कोटींचा आकडा संशय निर्माण करणारा ठरत आहे.

ग्रामीण भागाशी संबंधित १५ विभागांचा संबंध जिल्हा परिषदेशी आहे. या विभागाला जिल्ह्याचे मंत्रालय समजले जाते. मिनी मंत्रालयाचा कारभार सध्या जीपीओ रोडवरील इमारतीमधून चालतो. जिल्ह्याचा भौगोलिक व लोकसंख्येचा विस्तार लक्षात घेता कामकाज करण्यासाठी जागा अपुरी पडत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य इमारतीमागे नवीन इमारतीचा विस्तार करण्यात आला. या विस्तारित इमारतीत माध्यमिक, ग्रामीण पाणीपुरवठा अशा तीन विभागांचे कामकाज चालते.

कामकाज करताना जागा अपुरी पडत असल्याने इमारतीचा विस्तार करण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यासाठी त्र्यंबक रोडवरील एबीबी सर्कलजवळील पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेवर मिनी मंत्रालयासाठी भव्य वास्तू उभारण्याचा निर्णय झाला. भूमिपूजनानंतर प्रत्यक्षात कामकाजाला सुरवात झाली. मात्र, वास्तू पूर्णत्वास येत असतानाच प्राकलनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

आणखी एक पार्किंगचा मजला वाढविण्याच्या सूचना

इमारत बांधकामाचे मूळ प्राकलन २५ कोटी ८८ लाख रुपये आहे. नवीन बदलानुसार १२ कोटी रुपये अतिरिक्त लागणार असल्याने ३७.८८ कोटी रुपयांपर्यंत इमारत बांधकाम खर्चाची रक्कम पोचणार आहे. मूळ प्राकलनात आठ हजार ६६१.८० चौरस मीटर बांधकाम होते. त्यात आता जवळपास दीड हजार चौरस मीटर क्षेत्राची वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी पार्किंगचा एक मजला होता. एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार आणखी एक पार्किंगचा मजला वाढविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर अग्निशमन यंत्रणा, पाण्याची टाकी, इलेक्ट्रिकल व प्लंबिंग वर्क आदी कामांमुळे १२ कोटींचा खर्च वाढल्याचा दावा जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून करण्यात आला. वाढविलेली रक्कम मूळ प्राकलनाच्या निम्मी असल्याने एक मजला वाढविण्यासाठी एवढा खर्च कसा वाढला, असा सवाल उपस्थित होत आहे. एकंदरीत वाढीव किंमत संशयाला कारण ठरत आहे.

''नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार इमारतीच्या संरचनेत काही बदल सुचविण्यात आले. त्या बदलांनुसार बांधकामाचा खर्च वाढला आहे. नव्या बदलात एक मजला, पार्किंग, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंगचा खर्च वाढला.''

-सुरेंद्र कंकरेज, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, नाशिक