New Sand policy : राज्य सरकारने आखलेल्या नव्या वाळू धोरणानुसार ६०० रूपये ब्रास या दराने वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी नाशिकमध्ये काढलेल्या निविदेत प्रस्तावित ६ डेपोंपैकी केवळ दोनच डेपोंसाठी निविदा आल्या. त्यामुळे शासकीय वाळू लिलावाकडे ठेकेदारांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहे. (New Sand policy Contractors back to government sand depots Only 2 out of 6 depots in the district received tenders nashik news)

नव्या वाळु धोरणानुसार लिलावासाठी बुधवार (ता. १०)पर्यंत निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या मुदतीत केवळ देवळा आणि बागलाण डेपोंसाठीच निविदा प्राप्त झाल्या. त्यामुळे उर्वरित डेपोंसाठी निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आल्याचे गौण खनिज अधिकारी रोहिणी चव्हाण यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात १३ वाळूघाटांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यात मालेगाव तालुक्यात पाच, तसेच कळवण, देवळा व बागलाण या तीन तालुक्यांत आठ घाट निश्‍चित करण्यात आले आहेत. त्यासाठी सहा वाळू डेपो तयार करण्यात येणार आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या १३ वाळूघाटांमधून काही अटी-शर्थींवर ९० हजार मेट्रीक टन वाळूचा उपसा करण्यात येणार आहे. स्वस्तात वाळू उपलब्ध व्हावी, असे शासनाचे धोरण असले, तरी ठेकेदारांकडून केवळ देवळा आणि बागलाणसाठी प्रत्येकी ३ निविदा प्राप्त झाल्या.

वाळू डेपोंच्या माध्यमातून शाश्‍वत उत्पन्न मिळण्याची हमी या धोरणातून मिळत असताना जिल्ह्यात याबाबत उदासिनताच दिसून येत आहे. १० मेपर्यंत प्रक्रिया पुर्ण करून साधारणत: १५ मेपर्यंत वाळू डेपो सुरू करण्याचे नियोजन आहे.

मात्र, आता उर्वरित डेपोंसाठी निविदांना मुदतवाढ देण्यात आल्याने स्वस्त वाळू खरेदीसाठी नागरिकांना अजून किमान आठवडाभर तरी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.