Nashik News : नाशिक जिल्ह्यासाठी महत्त्वाकांक्षी ठरणाऱ्या निफाड येथील ड्रायपोर्टसाठी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) निफाड साखर कारखान्याच्या १०८ जागेच्या हस्तांतरणासाठी भूसंपादनापोटी द्याव्या लागणाऱ्या रकमेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बॅंक खात्याचा तपशील मागविला आहे.

जेणेकरून ही रक्कम जेएनपीए तेथे वर्ग करेल आणि जमीन ‘जेएनपीए’कडे हस्तांतरित होईल. निफाड येथील ड्रायपोर्टला लागूनच अतिरिक्त साडेआठ एकर जागा प्राधान्याने भूसंपादित केली जाणार आहे.

याबाबतचे पत्र ‘जेएनपीटी’चे उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी यांना दिले आहे. यामुळे ड्रायपोर्ट उभारणीच्या दृष्टीने आज एक पाऊल पुढे पडल्याचे मानले जाते. (Niphad Dryport Land acquisition Account of Collectors Office sought for amount nashik)

उत्तर महाराष्ट्रातील बंदरातील वाहतुकीला प्राधान्य देण्यासाठी चांगली कनेक्टिव्हिटी, लॉजिस्टिक सुविधांसाठी केंद्र सरकारने ‘सागरमाला’ उपक्रमांतर्गत नाशिक (इनलँड कंटेनर डेपो) येथे ड्रायपोर्ट ‘एमएमएलपी’चा प्रकल्प हाती घेतला आहे.

त्या अंतर्गत आज केंद्रीय शिपिंग व पोर्ट प्रशासनाने जिल्हा प्रशासनाला पत्र दिले. त्यामुळे निफाड (नाशिक) साखर कारखान्याची १०८ एकर जमीन हस्तांतरणाच्या सूचना दिल्या.

जेएनपीए व्यवस्थापनाने लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी निफाड साखर कारखान्याच्या जमिनीसह रेल्वेपासून रस्त्यासाठी अतिरिक्त साडेआठ एकर जमीन संपादनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले.

दरम्यान, प्रकल्पासाठी प्राधिकरणाला निर्देश दिल्याबद्दल केंद्रीय शिपिंग व पोर्टमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांचे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी स्वागत केले. तसेच, भूसंपादन प्राधान्याने पूर्ण करणे शक्य होणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

‘निसाका’ची जागा ‘जेएनपीए’च्या ताब्यात येणार...

प्रस्तावित ड्रायपोर्टसाठी दिल्लीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी निफाडच्या जागेची पाहणी केली होती.

जेएनपीए प्रशासनाला ड्रायपोर्ट/ ‘एमएमएलपी’साठी निफाड साखर कारखान्याची जमीन खरेदी करणे योग्य वाटल्याने प्राधिकरणाने आज जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देत,

संबंधित जागा भारमुक्त करण्यासाठी जागेच्या सातबारावरील नोंदीमधील जीएसटी व इतर बोजा कमी करून केंद्र सरकारला सातबारा सादर करण्यासह कारखाना क्षेत्राला लागून असलेल्या रेल्वे ड्रायपोर्टला जोडणाऱ्या कनेक्टिव्हिटीसाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त साडेआठ एकर अतिरिक्त भूसंपादनाची रक्कम कळविण्याबाबत पत्रात म्हटले आहे.

भूसंपादनाची रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्यासाठी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बँक खात्याच्या तपशिलाची माहिती ‘जेएनपीए’ने मागविली आहे.