निफाड (जि. नाशिक) : अस्मानी-सुलतानी संकटाचा मुकाबला करीत मोठ्या कष्टाने शेतमाल पिकवायचा; परंतु त्याला उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने बळीराजा संकटात सापडला आहे. त्यातच काही दिवसापासून जिल्ह्यातील कांद्यांच्या पट्ट्यामध्ये कोसळणाऱ्या भावामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक घडीच विस्कटली आहे.

गेल्या वर्षाच्या तुलनेत उत्पादन वाढले; परंतु उत्पन्न वाढले नाही. त्याचा परिणाम शेतीच्या अर्थकारणावर झाला. त्यामुळे निफाड, येवला, दिंडोरी, बागलाण, सटाणा आदी ठिकाणी संतप्त शेतकरी आणि संघटनांनी आंदोलने केली, तर नैताळे येथील शेतकऱ्याने रोटर फिरवला. (Niphad farmers finances disrupted by falling price of onion nashik news)

कांदा पीक शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळवून देते. गहू, बाजरी, हरभरा, सोयाबीन यांच्या तुलनेत निश्चितच कांदा पिकाचे पैसे जास्त येतात. मात्र काही वर्षांपासून शेतकरी अडचणीत आहे. कांद्यासाठी होणारा उत्पादन खर्चही वाढला आहे.

लाल कांद्याला हमीभाव देणे सरकारला शक्य नाही. कारण हा कांदा टिकत नाही. मात्र उन्हाळा कांद्यासाठी हमीभाव देणे सरकारला शक्य आहे. उन्हाळ कांदा निघण्यापूर्वीच त्याच्या विक्री व्यवस्थेवर सरकारने काम केले पाहिजे.

यासाठी सरकारला निर्यातशुल्कात सूट देखील द्यावी लागू शकते. कांदा पिकाचा उत्पादन खर्च पाहता किमान पंधराशे ते दोन हजार रुपये इतका हमीभाव कांदा पिकाला मिळणे आवश्यक आहे.

‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदी ही धूळफेक

केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारमधील मंत्री ‘नाफेड’ने कांदा खरेदी करावी, अशी करत असलेली मागणी धूळफेक करणारी आहे. लाल कांदा फक्त एक महिना टिकतो. उन्हाळ कांदा सहा महिने टिकत असल्याने तो साठवता येतो.

शिवाय देशात कांद्याचे बाजारभाव अचानक वाढल्यास नाफेडचा कांदा बाजारात आणून बाजारभाव स्थिर करण्यासाठी नाफेड बाजारभावाप्रमाणे कांदा खरेदी करते. ते हमीभावाने कांदा खरेदी करत नाही. त्यामुळे नाफेडमार्फत कांदा खरेदी ही मागणी धूळफेक आहे.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

‘त्या’ मागणीचे काय झाले

महाआघाडी सरकारच्या काळात भाजपच्या आमदार प्रवीण दरेकर, किरीट सोमय्या, गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी निफाड तालुक्यात रुई येथे कांदा परिषद घेऊन कांद्याला प्रतिकिलो पाच ते सात रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली होती. आता हे लोकप्रतिनिधी सत्तेत असून, कांद्याचे दर कोसळले असून, भाजपचे हे नेते आता गप्प का, असा सवाल शेतकरी करत आहे.

"पंधरा रुपयांपेक्षा जास्त उत्पादन खर्च असताना आज कांदे तीन ते पाच रुपये किलोने विकताय. अन् सर्व राज्यकर्ते मात्र स्वतःच्या खुर्च्या वाचवण्यात दंग आहे.निर्यात चालू असताना कांद्याला भाव नाही. कारण अनेक शत्रू राष्ट्र आपण तयार केलेत. हे चुकीच्या परराष्ट्र धोरणाचे फळ शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहे." - संदीप जगताप, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

"सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी तातडीने प्रति क्विंटल पाचशे रुपये अनुदान त्याच्या खात्यावर जमा करावे. सांख्यिकीचा अभ्यास करता पंतप्रधानांच्या घोषणेप्रमाणे कांदा उत्पादन दुप्पट झालेले दिसते परंतु उत्पन्न मात्र अर्ध्यावर आलेले आहे याकडे सरकारचे लक्ष वेधत आहे." - इंजि. हंसराज वडघुले. शेतकरी नेते.

"एकरी एक लाख रुपये खर्च करून शेतात पीकविलेला कांदा आज कवडीमोल भावात विकावा लागत आहे अवघे पंचवीस हजार रुपये एकरात होत आहे मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे खर्च वसूल होत नाही." - बाबूराव सानप कांदा उत्पादक शेतकरी