नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीची(nashik district committee) उद्या शनिवारी (ता ८) पालकमंत्री छगन भुजबळ(chagan bhujbal) यांच्या अध्यक्षतेखाली आॅनलाईन बैठक होणार आहे. जिल्ह्यातील दोन्ही खासदारांसह जिल्हा नियोजन आधिकारी आणि अनेक वैद्यकीय आधिकारी पॉझिटिव्ह असल्याने आॅनलाइन बैठक होणार आहे. त्यामुळे असमान निधी वाटप, अखर्चिक निधी, भुजबळ- कांदे वादाचे विषय गुलदस्त्यात राहणार आहे.बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना, सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपाययोजना, अनुसूचित जाती उपाययोजनाबाबत २०२१-२२ अंतर्गत डिसेंबर २०२१ अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. २०२१-२२ अंतर्गत पुनर्वियोजन प्रस्ताव व २०२२-२३ अंतर्गत प्रारूप आराखडा यावर चर्चा होऊन २६ नोव्हेंबर २०२१ च्या नियोजन समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त वाचुन कायम करण्यावर चर्चा होईल.

४०० कोटी अखर्चिक

नियोजन विभागाला ४७० कोटींचा निधी प्राप्त झाला असून, त्यातील ४०० कोटींचा निधी पडून आहे. १० महिन्यात अवघे ७० कोटी रुपये विकास कामांवर खर्च झाले. त्यामुळे मार्च अखेरपर्यत म्हणजे अडीच महिन्यात ४०० कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान आहे. त्यात, जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांत नगरपंचायत निवडणुकांची आचारसंहिता सुरु आहे.

कोरोना पडतो पथ्यावर

जिल्ह्यातील दोन्ही खासदार, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी जोशी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांच्यासह जिल्हा रुग्णालय आणि महापालिकेचे चार वैद्यकीय अधिकारी पॉझिटीव्ह आहेत. पालकमंत्र्यांच्या आणि जिल्हा यंत्रणेतील ताफ्यातील काहींना कोरोनाची लक्षणे आहेत. एकुणच निमंत्रितांपैकी बहुतेक जण पॉझिटीव्ह असल्याने कोरोना निर्बंधाच्या आड अनेक वादाच्या विषयावर चर्चा टाळून विषय गुलदस्त्यात राहणार आहे.

म्हणून जिल्हा नियोजन समितीची बैठक प्रशासनाच्या पथ्यावर पडणार आहे. जिल्ह्याच्या विकासाच्या योजनांवर चर्चा होत असली तरी, निधी वाटप हा तीन महिन्यांपासून वादाचा विषय झाला आहे. समितीचे अध्यक्ष असलेल्या पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या आधिकारावर आक्षेप घेत शिवसेनेने आमदार सुहास कांदे यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. निधीतील असमान वाटपावरुन मागील बैठकीत वादावादी झाली होती.