Nashik News : नगरपालिका, ग्रामपंचायतीच्या हद्दी महापालिकेत समाविष्ट करताना त्या जागा महापालिकेच्या नावावर न करता तशाच ठेवण्यात आल्या. त्याशिवाय आरक्षित जागा ताब्यात घेताना सातबारा सदरी महापालिकेचे नाव लावले न गेल्याचा मुद्दा विधानसभेत पोचल्यानंतर नगररचना व मिळकत विभागाचा भोंगळ कारभार नाशिककरांना पाहायला मिळाला. (Latest Marathi News)

विधी मंडळात दिलेली उत्तरे देखील संशयास्पद असल्याची बाब समोर आल्याने नगररचना विभागाचा कारभार अधिक संशयात सापडला आहे. (plot belongs to NMC original owner different issue of ownership rights in legislative assembly nashik news)

सातपूर, नाशिक रोड व नाशिक नगरपालिका मिळून महापालिकेची स्थापना झाली आहे. त्याशिवाय जवळपास २२ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. त्यामुळे सातबारा सदरी महापालिकेचे नाव लावणे गरजेचे असताना आतापर्यंत नगररचना विभागाने लक्ष दिले नाही. (Latest Nashik News)

परिणामी त्या जागा बळकावण्याचे उद्योग सुरू झाल्याने रोज नवे वाद निर्माण होत आहे. त्याशिवाय विकास आराखड्यातील आरक्षणे रोख रक्कम व टीडीआरद्वारे मोबदला देवून संपादित केल्यानंतरदेखील सात बारा उताऱ्यावर महापालिकेचे नाव लावण्याची तसदी घेतली गेली नाही.

त्याचा परिणाम समाजकंटकांकडून त्या जागांवर दावा केला जात असल्याचे प्रकार शहरात दिसून येत आहे. नावे लावताना नगररचना व मिळकत विभागाकडून चालढकल होत असल्याचे प्रकार समोर आल्याने महापालिकेचे करोडो रुपयांचे नुकसान होत असल्याची बाब विधी मंडळात पोचली आहे.

यासंदर्भात आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. महापालिकेने मोबदला दिलेली मोकळी भूखंडांना कंपाउंड नाही. शिवाय सातबारा उताऱ्यावर नाव नसल्याने समाजकंटकांकडून त्या जागा बळकावल्या जात आहे. या मागे नगररचना विभागाकडून होत असलेली टाळाटाळ चर्चेत आली आहे.

हेही वाचा : अदानी..हिंडेनबर्ग आणि भविष्य....

श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी

पंचवटी, नाशिक रोड, मखमलाबाद, जेल रोड, आडगाव या भागातील महापालिकेच्या ताब्यातील भूखंडांचा मुद्दा विशेष करून उपस्थित करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सदर बाब अंशतः खरी असल्याचे स्पष्ट केल्याने नगररचना विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. मोकळ्या भूखंडाबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी समोर आल्याने उपायुक्त मनोज घोडे -पाटील, नगररचना कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल यांनी मुंबईत धाव घेण्याची वेळ आली.

हे मुद्दे ठरले वादग्रस्त

- पेठ रस्त्याची दुरवस्था.
- मोबाईल टॉवरचा गैरव्यवहार, महापालिकेचे उत्पन्न बुडाले.
- सातशे रुपयाचा फायर बॉल २८०० रुपयांना खरेदी.
- शालेय पोषण आहारातील गैरव्यवहार.
- मल्हार खान या शासकीय जागेचा व्यवहार.
- स्मार्टसिटी कंपनीकडून नियुक्त वादग्रस्त केपीएमजी सल्लागार कंपनी.
- नाशिक रोड भागातील दूषित पाणीपुरवठा.