नाशिक : करयोग्य मूल्य दरात वाढ झाल्यानंतर आता शासनाच्या नवीन कर मूल्य दर आकारणीच्या आदेशानुसार झोननिहाय कर आकारणी केली जाणार आहे. परिणामी मुख्य रस्त्याच्या सन्मुख तसेच लागून असलेल्या मालमत्तांवरील कर वाढणार आहे.

परंतु, दुसरीकडे मुख्य रस्त्यापासून दूर म्हणजेच आतील भागातील मालमत्ताधारकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. (Property taxes on major roads will increase Notice from Government on Zone wise Taxation Nashik News)

केंद्र सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पायाभूत सुविधांसाठी निधी दिला जातो. पंधराव्या वित्त आयोगामार्फत या वर्षी निधीचे वाटप होणार आहे. परंतु निधी किंवा अनुदान हवे असल्यास मालमत्ता कराचे किमान दर सूचित करणे, मालमत्ता कर संकलनात राज्याच्या जीएसडीपीमधील वाढीच्या दराप्रमाणे सुधारणा करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

त्यामुळे राज्य शासनाने मालमत्ता कर निर्धारणाची सुधारित कार्यपद्धती लागू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नवीन कार्यपद्धतीत मालमत्तांच्या निवासी, अनिवासी या प्रकारावरून करयोग्य मूल्य दर ठरविले जातात.

नवीन धोरणानुसार मालमत्तांचे भौगोलिक स्थान, बांधकामांचा प्रकार, क्षेत्रफळ, इमारतीचे वय व वापराचे स्वरूप विचारात घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वार्षिक भाडे मूल्य निश्चित करण्यासाठी दाट लोकवस्ती, मध्यम वस्ती, कमी दाट वस्ती, झोपडपट्टी असे झोन तयार केले जाणार आहे.

हेही वाचा : अदानी..हिंडेनबर्ग आणि भविष्य....

मुख्य रस्त्याला लागून असलेले, अंतर्गत रस्ते, उपमार्ग (गल्ली) लगतचे क्षेत्र या प्रमाणे विभागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार नवीन करयोग्य मूल्य निश्चित केले जाणार आहे. रेडीरेकनरचे दर निश्चित करताना अधिक मागणी असलेल्या भागाला अधिक दर लावला जातो. त्याप्रमाणे रस्त्या सन्मुख किंवा लगतच्या मालमत्तांवर अधिक कर लागणार आहे.

बांधकामाच्या प्रकारानुसार कर

कर योग्य मूल्य दर निश्चित करताना आरसीसी इमारत, लोडबेअरिंग, दगड विटा, चुना, सिमेंटचा वापर करून तयार केलेली इमारत दगड विटा, मातीचा वापर करून तयार केलेली इमारत, झोपडी, पक्के बांधकाम, निम्न पक्के बांधकाम, कच्चे बांधकाम, स्थानिक परिस्थितीनुसार आढळणारा अन्य बांधकामाच्या प्रकारानुसार मालमत्ता कर आकारणी केली जाणार आहे.