पंचवटी (जि.नाशिक) : केंद्र सरकार लस उपलब्ध करून देते, राज्य सरकार नियोजन करते व नाशिक महापालिका लसीकरण उपक्रम राबवते. मात्र शहरातील काही नगरसेवक आपणच सर्वकाही करीत असल्याचे भासवीत बॅनरबाजी करीत आहेत. त्याविषयी सुजाण नागरिकांमधून तीव्र स्वरूपात नाराजी व्यक्त होत आहे. असे अनधिकृत बॅनर्स हटविण्याची मागणी करण्यात येत आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागातर्फे लसीकरण केंद्रावरचे राजकीय बॅनर्स व पक्षांचे झेंडे हटविण्यास सुरवात झाल्याने समाधान व्यक्त होत आहे. (Publicity-campaign-under-name-of-vaccination-jpd93)

लोकप्रतिनिधींकडून बॅनरबाजी; नागरिकांची तीव्र नाराजी

लसीकरण मोहीम सुरू होऊन सहा महिने झाले आहेत. मनपातर्फे शहराच्या विविध भागांत नागरिकांना मोफत लस देण्यासाठी सुविधा करण्यात आली आहे. त्यात संबंधित केंद्रावर उपलब्धतेनुसार कोव्हीशील्ड व कोव्हिक्सीन लस देण्यात येते. लसीची संख्या मर्यादित असल्याने सगळ्याच केंद्रांवर रांगा लागत आहेत. प्रारंभी ज्येष्ठांची संख्या जास्त प्रमाणात असतं. आता १८ वर्षांवरील सर्वांचेच लसीकरण सुरू आहे. त्यामुळे गर्दी वाढली आहे. त्याचाच गैरफायदा काही लोकप्रतिनिधींकडून घेतला जातो. यातील काही नगरसेवक आपल्या पक्षाचा कार्यक्रम असल्याच्या थाटात फुकट प्रसिद्धी मिळवीत आहेत. जनतेकडून कररूपाने मिळालेल्या पैशातून कामे होत असताना काही नगरसेवक फुकटची प्रसिद्धी मिळवीत आहेत. काही नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी खरोखरच प्रामाणिकपणे जनतेला मदत करतात. पण काहीजण मात्र स्वतः लसीकरण केंद्र सुरू केल्याचा भास निर्माण करतात. त्यासाठी जागोजागी बॅनर्स लावून महापालिकेला बॅनरचे कुठलेही कर न देता फसवणूक करतात. याविषयी नागरिकांच्या मनात चीड आहे.

अधिकाऱ्यांची उपस्थिती आवश्‍यक

एकीकडे सर्वसामान्य खासगी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन पैसे देऊन लस घेऊ शकत नाहीत. त्यांना महापालिका लसीकरण केंद्राचाच आधार असतो. त्यामुळे प्रत्येक लसीकरण केंद्राजवळ संबंधित अधिकाऱ्यांचे व नोडल प्रमुखांचे फोन नंबर देणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींची वशिलेबाजी थांबविण्यासाठी मनपा अधिकाऱ्यांनी संबंधित लसीकरणाच्या कालावधीत केंद्रात उपस्थित राहावे, अशीही मागणी आहे. तसे झाले तर लसीकरणात सुसूत्रता येईल व डोस वाया न जाता योग्यप्रकारे लसीकरण मोहीम राबविली जाईल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करतात.