पिंपळगाव बसवंत (जि.नाशिक) : भारतीयांसह परदेशात कांद्याचा (indian onion) वापर आहारात सर्वांत जास्त होतो. राज्यकर्त्यांच्या धोरणामुळे बहुतांश वेळा हाच कांदा उत्पादकांच्या (onion trader) डोळ्यांत पाणी आणतो. थेट केंद्र शासनाचे (central government) सिंहासन हलविण्याची ताकद कांद्याच्या दरात आहे. पण, निर्यातबंदी किंवा खुली करण्याच्या तुघलकी धोरणांमुळे कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळाला नाही. शेअर बाजारापेक्षा अधिक गतीने कांद्याच्या दरात चढ-उतार असल्याने शेतकरी कधी मालामाल तर बहुतांशवेळा कंगाल, अशी स्थिती आहे. त्याचे मूळ कारण म्हणजे देश-परदेशातील बाजारपेठेच्या प्रश्नाचा विळखा अद्याप सुटलेला नाही.

कायमस्वरूपी तोडगा आजपर्यंत नाहीच...

महाराष्ट्रात सुमारे दीड लाख हेक्टरवर उन्हाळ, पोळ कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. त्या नाशिकसह नगर, पुणे, सोलापूर, जळगाव, धुळे, कोल्हापूर जिल्हे कांद्याचे आगर म्हणून प्रसिद्ध आहेत. वर्षभरात सुमारे ६० लाख टन कांद्याचे उत्पादन राज्यात घेतले जाते. त्यातील २० लाख टन कांदा एकट्या नाशिक जिल्ह्यात पिकविला जातो. अर्थकारणाबरोबरच मोठे राजकारण कांद्याच्या भोवती फिरते. दर वाढले की शहरातील नागरिकांच्या डोळ्यांत अश्रू म्हणून केंद्र शासन निर्यातबंदीचे हत्यार उपसते. त्याचे भांडवल करून विरोधी पक्ष रास्ता रोको आंदोलन छेडते. सत्तेत कुणीही आले तरी कांद्याच्या दराचा कायमस्वरूपी तोडगा आजपर्यंत कोणत्याच राजकीय पक्षाने काढला नाही. त्यामुळे बाजारपेठेचा व बाजारभावाचा प्रश्‍न अनिश्‍चित राहिला आहे.

दरवाढ होताच निर्यातबंदी

कांद्याला पूरक धोरण असेल, अशी भूमिका तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दहा वर्षांपूर्वी दरवाढ होऊनही घेतली. निर्यात कायम ठेवली. पण, तत्पूर्वी नंतर अशी कांदा उत्पादकांविषयी संवेदना कुणी दाखविली नाही. त्यामुळे कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल दोन ते अडीच हजार रुपये प्रतिक्विंटलच्या जवळ पोचताच निर्यातबंदी झालीच म्हणून समजा. त्यामुळे बाजारभाव गडगडतात. याचा लाभ पाकिस्तान, चायना हे स्पर्धेक देश उचलतात. नाशिकच्या कांद्यासारखा तिखट व चवदारपणा नसतानाही मलेशिया, सिंगापूर, बांगलादेश, दुबई, आखाती देशांना पाकचा कांदा नाइलाजास्तव घ्यावा लागतो. एरवी निर्यातबंदी खुली असताना स्पर्धकांच्या तुलनेत प्रतिक्विंटल शंभर डॉलरने नाशिकचा कांदा महाग असूनही परदेशातून मागणी असते. श्रीलंका स्थानिक शेतकऱ्यांना दर मिळावा म्हणून आयातीवर निर्बंध लावते. याउलट दर वाढले की भारतात तुर्कीस्थानचा बेचव कांदा आयात करण्याचे धोरण अवलंबले जाते. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्यात होणारे चढ- उतार यातूनही कांद्याच्या दराला झळ पोचते.

नाशिक जिल्ह्यातून परराज्यात कांदा पाठविण्यासाठी पुरेशा रेल्वे उपलब्ध करून दिल्या जात नाही. गेल्या तीन महिन्यांपासून तर किसान रॅक उपलब्ध न झाल्याने ट्रकने कांदा परराज्यात पाठवावा लागला. वेळ व पैशांचा अपव्यय यात झाला. डिझेलची दरवाढीचा शेतकऱ्यांबरोबरच व्यापाऱ्यांनाही मोठा फटका बसत आहे.

लॉकडाउनच्या कांद्याला झळा

कोरोनामुळे देश-परदेशात दीड वर्षापासून लॉकडाउनचे सत्र सुरू आहे. कांद्याची सर्वाधिक मागणी असलेल्या हॉटेल कुलूपबंद आहे. परिणामी, कांद्याची मागणी अर्ध्यावर येऊन ठेपली आहे. मुंबईत दररोज दीड हजार टन कांदा खपायचा. तेथे दोनशे ते तीनशे टन कांदा विकला जात आहे. मलेशिया, बांगलादेश हे नाशिकच्या कांद्याचे परदेशी ग्राहक टाळेबंदीमुळे मागणी नोंदवीत नाही.

निर्यातीचे धोरण निश्‍चि‍त नाही. त्यामुळे दराची शाश्‍वती नसते. दीड वर्षांपासून कोरोनाचे संकट तर दुष्काळात तेरावा महिना ठरला आहे. व्यापाऱ्यांना कांदा परराज्यात पाठविण्यासाठी पुरेशा रेल्वे उपलब्ध करून देण्याची आवश्‍यकता आहे. निर्यातीबाबतही स्पष्ट धोरण असायला हवे.

-अतुल शाह, कांदा निर्यातदार, पिंपळगाव बसवंत

कांदा उत्पादकांच्या हिताचे धोरण आजपर्यंत केंद्र शासनाने राबविले नाही. हमीभावाची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी पूर्ण होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार आहे. मागणी चांगली असतानाही दर का कोसळतात, हा यक्ष प्रश्‍न आहे.

-संदीप जगताप, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना