SAKAL Exclusive : केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणात बालकांच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया असणाऱ्या अंगणवाडी केंद्रांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

परंतु, राज्यातील तब्बल ३१ हजार अंगणवाड्यांना हक्काच्या इमारती नसल्याने भाड्याच्या इमारती, समाजमंदिर, अंगणवाडी सेविकांचे घर, झाडाखाली चिमुकल्यांना ज्ञानार्जनाचे धडे गिरवावे लागत आहेत.

त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने तातडीने इमारतींसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी ग्रामीण भागातील पालकांकडून होत आहे. (SAKAL Exclusive 31 thousand Anganwadis in state without roof nashik)

जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत अंगणवाड्या चालविल्या जातात. ग्रामीण भागातील लहान मुलांना शाळेची गोडी लागावी, कुपोषणमुक्तीसाठी अंगणवाड्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे.

मोठ्या अंगणवाड्यांमध्ये अंगणवाडी सेविका व मदतनीस असे दोन कर्मचारी, तर मिनी अंगणवाडीत एक कर्मचारी कार्यरत आहेत.

गावाच्या लोकसंख्येनुसार अंगणवाड्यांची मंजुरी दिली जाते. एक अंगणवाडी बांधण्यासाठी सहा लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दरवर्षी सरकारकडून निधी मिळत नसल्याने इमारतींचे घोंगडे भिजत पडले आहे.

राज्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागात ९४ हजार ८८६, तर नागरी भागात १५ हजार ६०० अशा एकूण एक लाख १० हजार ४८ अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी २१ हजार ९६९ अंगणवाड्या भाडेतत्त्वावरील इमारतीत भरतात.

तसेच, इतर नऊ हजार ६० अंगणवाड्या समाजमंदिर, वाचनालयाच्या इमारतीत भरतात. लहान मुलांना आनंददायी शिक्षण मिळण्यासाठी त्यांना पुरेशी जागा व इतर सुविधा मिळाल्या पाहिजेत.

त्यामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमध्ये मोकळ्या राहणाऱ्या वर्गखोल्या अंगणवाडीच्या मुलांसाठी वापरता येणे शक्य असल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी मोकळ्या वर्गखोल्या अंगणवाडीसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत.

तसेच, ग्रामीण आणि शहरांमधील अंगणवाड्यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत तातडीने निधी उपलब्ध होऊन इमारतींचे बांधकाम मार्गी लावावे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

रिकाम्या वर्गखोल्या वापरण्याचे निर्देश

ग्रामीण भागात अनेक अंगणवाड्या भाडेतत्त्वावरील खोल्यांमध्ये चालविल्या जात आहेत. अंगणवाड्यांना स्व-मालकीच्या इमारती असण्याबरोबरच वीज, पाणी आदी पायाभूत सुविधा दिल्या पाहिजेत.

या अनुषंगाने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमध्ये मोकळ्या राहणाऱ्या वर्गखोल्या अंगणवाडीच्या बालकांसाठी वापरण्याबाबतचे निर्देश महिला व बालविकास विभागाने दिले आहेत.

"बागलाण तालुक्यात आदिवासी प्रकल्पात २१६, तर बिगर आदिवासी प्रकल्पात २८९ अशा ५०५ अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. यात सुमारे ९० अंगणवाड्यांना स्वमालकीच्या इमारती नाहीत. प्रामुख्याने मिनी अंगणवाड्यांना इमारती नाहीत. जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि अंगणवाडी केंद्र यात अंतर असल्याने अडचणी आहेत. वर्गखोल्या बांधकामाचे प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविले आहेत." - एम. बी. जाधव, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी, बागलाण