नाशिक : महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या बाळासाहेबांची शिवसेना अर्थात शिंदे गटाला सत्ता मिळवण्यासाठी प्रभावी नेत्यांची फौज नाशिकमध्ये मिळत नसल्याने पक्षाची सूत्रे हाती असलेल्या पदाधिकाऱ्यांची कोंडी होत आहे. इतर राजकीय पक्षांऐवजी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे पदाधिकारी व माजी नगरसेवक फोडण्यात किंवा पक्षात आणण्यासाठी अधिक रस घेतला जात आहे. परंतु, निश्चित केलेल्या उद्दिष्टानुसार हवे तसे यश पदरात पडत नसल्याचे दिसून येत असल्याने दबाव वाढत आहे. (Shinde Group Dilemma for Lack of Response Nashik Latest Political News)

जून महिन्यात राज्यात महाविकास आघाडीतील शिवसेना या प्रमुख घटक पक्षात फूट पडून तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली चाळीस आमदारांचा गट बाहेर पडला. भाजपच्या पाठिंब्याने राज्यात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले, तर भाजपकडे प्रमुख मंत्रिपदे गेले. शिंदे गटाने आपणच खरे शिवसेना असल्याचा दावा करताना न्यायालयातदेखील याचिका दाखल केली. एकीकडे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेची दोन हात करत असताना त्याच शिवसेनेला खिंडार पाडण्यासाठी प्रयत्न होत आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली चाळीस आमदार बाहेर पडल्यानंतर शिवसेनेचा मोठा गट त्यांच्यामागे जाईल, असा अंदाज होता. परंतु, एकनाथ शिंदे गट बळकट करण्यासाठी राज्यात अपेक्षित यश मिळाले नाही. अशीच स्थिती नाशिकमध्ये आहे. नाशिक जिल्ह्यात मालेगाव, नांदगाव, सिन्नर व नाशिक तालुक्यासह महापालिका क्षेत्रात शिंदे गटाला ताकद वाढवायची आहे. विशेष करून नाशिक महापालिका केंद्रस्थानी मानून नियोजन केले जात आहे. परंतु, अपेक्षित यश मिळत नसल्याची नाराजी वरिष्ठ पातळीवर व्यक्त करण्यात आल्याचे समजते.

हेही वाचा : गरज आहे पंढरपूर पुन्हा समतेचे पीठ होण्याची....

शिंदे गटाला हवी माजी नगरसेवकांची ताकद

महापालिका केंद्रस्थानी मानून शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचे ताकद वाढविण्याचे प्रयत्न आहे. आगामी निवडणुका ध्यानात घेऊन शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकांना पक्षात घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. यासंदर्भात विचारणा होत असली तरी अपेक्षित यश मिळत नसल्याचे शल्य व्यक्त केले जात आहे.

राजकीय निर्णयाने अडचणी

शिंदे गट व भाजप सरकार स्थापन होऊन साडेचार महिन्यांचा कालावधी झाला. या कालावधीमध्ये मतदानावर परिणाम होईल, असे काही निर्णय झाले. त्यात वेदांता- फॉक्सकॉनसह महाराष्ट्रातून इतर राज्यात गेलेले प्रकल्प, शिंदे गटातील मंत्र्यांकडून होणारी वादग्रस्त वक्तव्य यासह नुकतेच राज्यपालांकडून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल झालेले वादग्रस्त वक्तव्य या बाबी मतदानावर परिणाम करणाऱ्या ठरत असल्याने ही एक अडचण असल्याचे बोलले जात आहे.