टूडे साठी ---------- मुद्रांक शुल्क चुकवेगिरीला चाप महापालिकेच्या करार-कंत्राटांची होणार तपासणी सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. २ : महापालिकेच्या विविध विभागांमार्फत होणारे विकासकामांचे करार, भाडेपट्टे आणि खासगी संस्थांसोबतचे करारनामा यात मुद्रांक शुल्काची पूर्ण वसुली होते का, याची आता काटेकोर तपासणी होणार आहे. जिल्हा सहनिबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी संदीप आहेर यांनी महापालिकेसह सर्व शासकीय कार्यालयांना पत्र पाठवून मुद्रांक चुकवेगिरी रोखण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरवर्षी कोट्यवधींची कामे, रस्ते, पाणीपुरवठा योजना आणि मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देताना आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरले जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिकेतील विकासकामांचे करार, कंत्राटे, भाडेपट्टे आणि खासगी संस्थांसोबतचे करारनामे यावर योग्य मुद्रांक शुल्क भरले जाते का, याची आता काटेकोर तपासणी होणार आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमानुसार प्रत्येक दस्तावर विहित शुल्क भरणे बंधनकारक आहे. निविदा, लिलाव, सरकारी जमीन वाटप, बीओटी करार, लिव्ह ॲन्ड लायसन्समध्ये शुल्क चुकवले जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. अपुऱ्या शुल्काचे दस्त जप्त करून दरमहा २ टक्के दंडवसुली, तसेच १ ते ६ महिने कारावास आणि ५ हजारांपर्यंत दंडाची तरतूद असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारीची टांगती तलवार आहे. ५ लाखांवरील कंत्राटावर ०.३ टक्के तर लिव्ह ॲन्ड लायसन्सवर ०.२५ टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. -----------------