नाशिक : शहरात वाहनांसाठी पार्किंगची(parking) व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेची असताना ही जबाबदारीतून अंग काढून घेतले जात आहे. शहरात पार्किंगचे लॉट्स (parking lots)तयार करून त्यावर वाहने उभी करण्याची सोय उपलब्ध करून न दिल्याने शहरात सार्वजनिक ठिकाणी वाहने उभी राहत आहे. महापालिका मूलभूत कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने या विरोधात काही संघटनांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.रस्ते, आरोग्य, वैद्यकीय सेवा, पथदीप व प्राथमिक शिक्षण देणे ही महापालिकेचे प्रमुख कर्तव्य आहे. मात्र हे कर्तव्य पार पाडताना वाढत्या शहरांमध्ये ज्या काही मूलभूत समस्या निर्माण होतील त्या समस्यांचे निराकरण करण्याचीदेखील जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्या जबाबदारीमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी वाहनतळ उभारणे, या जबाबदारीचा समावेश होतो.

वाहनतळासाठी शहर विकास आराखड्यामध्ये आरक्षण टाकले जाते, ते आरक्षण ताब्यात घेऊन महापालिका वाहनतळ आरक्षित करते. परंतु, गेल्या काही वर्षात शहरामध्ये महापालिकेने पार्किंगचे लॉटस्‌ किंवा स्थळे विकसित न केल्याने परिणामी सार्वजनिक ठिकाणी सर्रास वाहने उभी केली जात आहे. शहरात सध्या पार्किंगच्या समस्येने मोठे रूप धारण केले आहे. त्याचा फटका दुचाकी व चारचाकी वाहनांना बसत आहे. पोलिसांकडून वाहने टोइंग केले जातात. वाहतूक सुरळीत करण्याची जबाबदारी पोलिसांची असल्याने त्या कारवाईचे समर्थन एकवेळ होईल, मात्र पार्किंग स्थळे विकसित न केल्याने महापालिकेवर जबाबदारी येते. या मूलभूत कर्तव्याकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केल्याने शहरातील वाहतुकीचा बोजवारा उडाल्याचे दिसून येत आहे.

मनपाचे दुर्लक्ष, पोलिसांची दंडात्मक कारवाई

शहरांमध्ये वाहनतळ उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे, परंतु महापालिकेकडून या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष केले जाते. रस्त्यांवर वाहने उभी राहत असल्याने पोलिसांकडून मात्र दंडात्मक कारवाई केली जाते. दंडात्मक कारवाई अधिक असल्याने नागरिकांमध्ये महापालिकेच्या या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली जात आहे. महापालिका व पोलिस यंत्रणांच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांना मानसिक व आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याने या विरोधात काही संघटना न्यायालयात जाण्याची तयारी करत आहे.

सर्वसमावेशक आरक्षणे विकसित

कॅनडा कॉर्नर, इंद्रकुंड तसेच मुंबई नाका येथे एआरअंतर्गत अर्थात सर्व समावेशक पार्किंगचे आरक्षण महापालिकेने विकसित केले आहे. मात्र त्या पार्किंगच्या जागांचा वापर होत नाही ही बाबदेखील महत्त्वाची आहे. वाहनधारकांकडून सुरक्षीत वाहने उभी करण्यासाठी पैसे खर्च न करण्याची मानसिकता या मागे असल्याची बाब समोर येते. परिणामी वाहतूक ठप्प होण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहे. स्मार्टसिटीअंतर्गत ऑन स्ट्रीट व ऑफ स्ट्रीट पार्किंग उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, त्या पार्किंगच्या जागा पूर्णपणे विकसित झालेल्या नाही. त्यामुळेदेखील वाहतूक ठप्प होते. महापालिकेने रविवार कारंजा येथे बहुमजली वाहनतळ इमारत उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अद्यापही या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही. परिणामी शहरांमध्ये वाहने उभी करण्यासाठी हक्काची जागा नाही व महापालिकादेखील त्यावर गांभीर्याने विचार करत नाही. उड्डाणपूल, रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात करोडो रुपयांचा खर्च होतो. मात्र, शहराच्या महत्त्व प्रश्न असलेल्या पार्किंगकडे अद्यापही लक्ष दिले जात नाही.