जिल्हा परिषद कर्मचारी बँक अध्यक्ष निवडीला विरोध --- दहा संचालकांकडून भूमिका स्पष्ट; बेकायदेशीर प्रक्रिया राबविल्याचा आक्षेप सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. २२ : जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदाची येत्या शुक्रवारी (ता. २५) निवड प्रक्रिया होत असताना त्याला बँकेच्या दहा संचालकांनी तीव्र विरोध केला आहे. कार्यकारी मंडळातील दोन संचालकांच्या निवडीबाबत जिल्हा उपनिबंधकांकडे अंतिम निर्णय प्रलंबित असताना नवीन अध्यक्ष निवडण्याचा घाट घातल्याचा गंभीर आरोप या संचालकांनी पत्रकार परिषदेत केला. जिल्हा परिषद आरोग्य कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेत मंगळवारी (ता. २२) संचालकांनी ही माहिती दिली. या वेळी बँकेचे माजी अध्यक्ष रवींद्र आंधळे, संचालक विक्रम पिंगळे, भरत राठोड, सचिन विंचूरकर, विजय देवरे, अजित आव्हाड, रमेश बोडके उपस्थित होते. जिल्हा परिषद कर्मचारी बँकेचे अध्यक्ष देशमुख यांनी साधारणत: एक महिन्यापूर्वी पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे रिक्त झालेल्या पदासाठी जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे यांनी येत्या शुक्रवारी मुंबई नाका परिसरातील बँकेच्या मुख्यालयात अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया ठेवली आहे. या प्रक्रियेवर बँकेच्या दहा संचालकांनी आक्षेप घेतला. कार्यकारी मंडळाने बहुमत टिकविण्यासाठी दोन तज्ज्ञ संचालकांची निवड बेकायदेशीररीत्या केली. या विरोधात न्यायालयीन प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. तसेच, दोन संचालक थकबाकीदार असून, त्यांच्याही विरोधात न्यायालयात प्रकरण प्रविष्ट आहे. अशा पद्धतीने विविध कारणांनी ११ पैकी आठ संचालक अडचणीत असताना नवीन अध्यक्ष निवडीचा घाट घालणे ही सभासदांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार असल्याचे विक्रम पिंगळे व विजय देवरे यांनी सांगितले. अध्यक्षपदाच्या निवडीवर आक्षेप घेणाऱ्या दहा संचालकांनी यापूर्वी राजीनामा दिला आहे. त्यांचा राजीनामा मंजूर झाला किंवा नाही, याविषयी अद्याप स्पष्ट आदेश दिलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत पूर्ण बहुमत नसताना नवीन अध्यक्ष निवडणे अयोग्य असल्याचे मत अजित आव्हाड, भरत राठोड व सचिन विंचूरकर यांनी मांडले. बेकायदेशीररीत्या प्रक्रिया पूर्ण केल्यास त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा या संचालकांनी दिला आहे. जिल्हा उपनिबंधकांच्या भूमिकेवर संशय जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसह यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांबाबत रवींद्र आंधळे यांनी गंभीर आक्षेप नोंदविले. निवृत्त झाल्यावर अध्यक्षपदी राहता येईल का, याविषयी जिल्हा उपनिबंधकांनी दिलेला होकारार्थी निर्णय चार दिवसांत नकारार्थी केला आणि अध्यक्षपद सोडण्याचे आदेश दिले; पण दोन थकीत संचालकांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी जाणीवपूर्वक विलंब केल्याचा आक्षेप आंधळे यांनी नोंदविला. या निर्णयाविरोधात त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.