पान-३ मुख्य ------------- ३६-४ `बेपत्ता''च्या तक्रारींवर आता थेट अपहरणाचा गुन्हा --------- नव्या नियमाने पोलिसांसमोर नवी डोकेदुखी; अल्पवयीनांच्या प्रकरणात चार महिन्यांची मुदत ------------ सकाळ वृत्तसेवा ओझर, ता.२० ः घरातून कुणालाही न सांगता व्यक्ती निघून गेल्यास आता केवळ बेपत्ता व्यक्तीची नोंद करून थांबता येणार नाही. महाराष्ट्राच्या गृह विभागाने सुधारित कार्यपद्धतीचे निर्देश जारी केले असून प्रौढ महिला अथवा पुरुष बेपत्ता झाल्याची तक्रार मिळताच प्राथमिक माहिती नोंदवून शोधकार्य सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीनुसार अपहरणासह भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांनुसार अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे निर्देश आहेत. ---------------- यापूर्वी अल्पवयीन व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून तातडीने शोधमोहीम राबविली जात होती. आता महिला-पुरुष, प्रौढ अल्पवयीन असा भेद न करता बेपत्ता व्यक्तींच्या प्रकरणांकडे गांभीर्याने पाहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. १८ वर्षांखालील बेपत्ता मुलगा किंवा मुलीचा चार महिन्यांत शोध लागला नाही, तर पुढील तपासासाठी प्रकरण अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिटकडे (एएचटीयू) वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश आहेत. उपलब्ध सर्व साधनांचा वापर करून तपासात विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेण्यासही सांगण्यात आले आहे १६-१ कागदोपत्री वाढणार ताण नव्या कार्यपद्धतीमुळे बेपत्ता व्यक्तीचा शोध लागल्यानंतर पोलिसांसमोरील प्रक्रिया वाढण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी प्रौढ व्यक्ती स्वतःहून परत आल्यास किंवा सापडल्यास पोलिस ठाण्यातच संबंधित व्यक्ती व तक्रारदाराचे जबाब घेऊन प्रकरण निकाली काढले जात होते. मात्र, अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाल्यास पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करावी लागणार आहे. लग्नासाठी किंवा प्रेमसंबंधांमुळे तरुण-तरुणी घरातून निघून जाण्याची प्रकरणेही मोठ्या प्रमाणावर समोर येतात. अशा प्रत्येक प्रकरणात अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाल्यास पोलिसांवरील तपासाचा भार वाढण्याची शक्यता पोलिस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. १६-१ नव्या नियमामुळे अडचणी? - बेपत्ता व्यक्ती सापडल्यास किंवा स्वतःहून परतल्यास न्यायालयीन जबाबाची प्रक्रिया वाढू शकते. - पोलिस दप्तरी प्रलंबित गुन्ह्यांचा भार वाढण्याची शक्यता. - गंभीर गुन्ह्यांसोबत अपहरणाच्या प्रकरणांचा तपास करावा लागणार. - न्यायालयीन प्रक्रियेच्या भीतीने नागरिकांकडून तपासात सहकार्य कमी होण्याची शक्यता. ----------- कोट प्रौढ व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास प्राथमिक पडताळणी व तपास करूनच अपहरणासारखा गंभीर गुन्हा दाखल करणे योग्य ठरेल.न्यायालयांवर आधीच खटल्यांचा मोठा भार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये जबाब नोंदविण्याची प्रक्रिया वाढल्यास न्यायव्यवस्थेवरील ताणही वाढेल. वैयक्तिक वादातून अपहरणाच्या कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता अधिक वाटते. - अनिलकुमार बोरसे, निवृत्त वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक