Adivasi Delisting Melava : नाशिकच्या पुण्यभूमी जनजाती सुरक्षा मंचाद्वारे 'डी-लिस्टिंग' म्हणजे धर्मांतरित व्यक्तींना अनुसूचित जमातींच्या यादीतून वगळणे या अत्यंत महत्वाच्या मागणीसाठी येत्या रविवारी २९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी भव्य डी-लिस्टिंग महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.

यात नाशिक शहर तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातून हजारो आदिवासी बांधव सहभागी होणार आहेत. 'डीलिस्टिंग' या एकाच मागणीचा हुंकार या महामेळाव्यामध्ये असणार असा आहे. (tribal delisting melava on 29 oct nashik news)

येत्या रविवारी २९ ऑक्टोबरला नाशिक शहरातील हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदान ( गोल्फ क्लब) येथे या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. सकाळी १० ते दुपारी ३ पर्यंत हा मेळावा असेल. या मोर्च्याच्या माध्यमातून, जनजाती समाजाची मूळ संस्कृती आणि त्यांच्या परंपरा यांचे निर्विवादपणे संरक्षण करण्याची घटनात्मक मागणी केली जाणार आहे.

धर्मांतरित झालेल्या नागरिकांना अनुसूचित जनजाती श्रेणीतून तात्काळ दूर करावे आणि त्यासंदर्भात आवश्यक संविधानिक संशोधन केले जावे ही जनजाती सुरक्षा मंचाची प्रमुख मागणी आहे. नाशिक सह संपूर्ण भारतात धर्मांतरणाची पाळेमुळे अगदी खोल रुजली असून भारतातील अनुसूचित जनजाती समाजाकरिता हा फार मोठा धोका आहे. ख्रिश्चन तसेच मुस्लिम धर्मांतरणाच्या माध्यमातून भोळ्या भाबड्या आदिवासींचे धर्मांतर करण्याचे प्रकार काही नवीन नाहीत.

परंतु यात सातत्याने वाढ होते आहे. याची जनजाती सुरक्षा मंचास विशेष काळजी वाटते. अशा प्रकारच्या धर्मांतरणाने आदिवासी समाजाला हळूहळू षडयंत्र रचून त्यांच्या मूळ विश्वास, संस्कृती, व परंपरांपासून दूर केले जात आहे. या महामेळाव्यात जनजाती सुरक्षा मंचातर्फे खालील प्रमुख मागण्या करण्यात येणार आहेत.

आदिवासींची वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती व प्रथा,परंपरा न पाळणाऱ्या आणि आदिवासी देव देवतांची पूजापद्धती,देवकार्य,सण-उत्सव यांचा त्याग करून परधर्मात गेलेल्या आदिवासी व्यक्तीला वा समूहाला अनुसूचित जमातीच्या यादीतून हटवण्यात यावे.

याचबरोबर मूळ आदिवासींसाठी असणाऱ्या सोयी सुविधा व आरक्षणाचा दुहेरी लाभ सदर धर्मांतरीत आदिवासींना मिळू नये. वरील बाबींसाठी अनुसूचित जमाती संशोधन अधिनियम १९५० मध्ये सुधारणा करण्यात यावी. डी- लिस्टिंग या विषयावर संपूर्ण समाजाचे प्रबोधन होऊन समर्थन प्राप्त झाले आहे. जनजाती समाजावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरुद्ध देशभरात आत्तापर्यंत २५० जनजाती बहुल जिल्ह्यांपैकी २२१ जिल्ह्यांमध्ये अशा पद्धतीच्या महामेळाव्यांचे यशस्वी आयोजन करण्यात आलेले आहे.

ज्यामध्ये ३०९ विविध आदिवासी जमाती सहभागी होऊन ७० लाखांपेक्षा अधिक आदिवासी समाजाने प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून डी- लिस्टिंगची मागणी केलेली आहे. महाराष्ट्रातही २९ ऑक्टोबरला नाशिक, २१ नोव्हेंबरला नागपूर, २६ नोव्हेंबरला मुंबई व २० डिसेंबरला नंदुरबार येथे अशाच पद्धतीने महामेळाव्यांचे आयोजन करून लाखो आदिवासी एकत्रित येणार आहेत.

जनजाती सुरक्षा मंचा बद्दल आस्था असणाऱ्या विविध संस्था व संघटना या मोर्चा करिता मदत करीत असून नासिक शहरातील चाळीस हजार घरांमधून आदिवासी बांधवांकरिता "फूड पॅकेट" ची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. जनजाती सुरक्षा मंचांच्या कार्यकर्त्यांसह अन्य संघटना मिळून एकूण ९३५ कार्यकर्ते या महामेळाव्या करिता दिवस-रात्र मेहनत करीत आहेत.

या पत्र परिषदेला आंतरराष्ट्रीय धावपटू सौ कविताताई राऊत, सुरक्षा मंचाचे प्रांत संयोजक पांडुरंग भांगरे, सहसंयोजक एड. किरण गबाले, सहसंयोजक ऍड. गोरक्षनाथ चौधरी, शरद शेळके आदी उपस्थित होते.