नाशिक : घंटागाडीचा तिपटीने वाढविण्यात आलेला खर्च भागविण्यासाठी स्वच्छ भारत अभियानाचे (Swachh Bharat Mission) निमित्त करून नागरिकांच्या खिशातून उपयोगकर्ता शुल्क अर्थात यूझर चार्जेस काढण्याचा डाव उधळला आहे. विविध कर विभागाने यूझर चार्जेसचा(User Charges) घरपट्टीत समावेश करण्यास नकार देताना घनकचरा विभागाने सादर केलेली नस्ती परत पाठविली. घरपट्टीची पुरेशी वसुली होत नाही, त्यात यूझर चार्जेसचा समावेश केल्यास घरपट्टीची वसुली थांबेल. असा दावा करताना स्वतंत्र यूजर चार्जेस वसूल करावे, असा सल्ला घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला दिला.

केंद्र सरकारकडून गेल्या पाच वर्षांपासून स्वच्छ सर्वेक्षण उपक्रम राबविला जात आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणात घनकचरा संकलनाचा खर्च उपभोक्ता अर्थात नागरिकांकडून वसुल करण्याच्या सूचना आहेत. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने २०१६ मध्ये महापालिकांसाठी तयार केलेल्या उपविधी तयार केला. त्यात उपयोगकर्ता शुल्क आकारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परंतु, सरसकट असे शुल्क नाशिकमध्ये आकारले गेले नाही. परंतु २०१८ मध्ये तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी मोठ्या प्रमाणात करवाढ केल्यानंतर त्यात स्वच्छता करात वाढ झाली आहे. त्यामुळे उपयोगकर्ता शुल्क वाढविण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. परंतु, घनकचरा संकलनावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असून आता नव्याने घंटागाडीचे पाच वर्षांसाठी कंत्राट देताना तब्बल अडीच पट म्हणजेच १७६ कोटींवरून ३५४ कोटींवर ठेका पोचविण्यात आला आहे. त्यामुळे स्वच्छ अभियानातील क्रमांक घसरण्याचीच अधिक शक्यता असल्याने त्याला पर्याय म्हणून उपयोगकर्ता शुल्क आकारून घंटागाडीचा वाढीव खर्च त्यातून वसूल करण्यासाठी घनकचरा विभागाकडून घरपट्टीत उपयोगकर्ता शुल्क लावण्याचे नियोजन आहे.

स्पष्ट भूमिका

स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या टास्क अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घनकचरा विभागामार्फत तातडीने विविध कर विभागाकडे कचरा संकलन व विल्हेवाटीसाठी नागरिकांकडून यूजर चार्जेस घरपट्टीत समाविष्ट करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यात अहमदाबाद शहरात होत असलेल्या यूझर चार्जेसचा आधार घेण्यात आला. मात्र, विविध कर विभागाने अहमदाबाद शहरात यूजर चार्जेस घंटागाडी ठेकेदारामार्फत होत असल्याचे निदर्शनास आणून देताना घरपट्टीत या यूझर चार्जेसचा समावेश करता येणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका घेत घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.